काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले आज वार्ता गर्दैछ । सरकारले बुधबार वार्ता टोली गठन गरेपछि डा. केसीको तर्फबाट पनि वार्ता टोली गठन भएको छ ।
डा. केसीसँग औपचारिक रुपमा वार्ता नगरी अनसन तोड्न आग्रह गर्दै आएको थियो । केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दवाव बढेपछि २३ औं दिन मंगलबार विहान सरकारी टोलीले भेटेको थियो । तर केसीले औपचारिक रुपमा वार्ता नगरी आफूले अनसन नतोड्न बताएका थिए ।
केसीले वार्ता नगरी अनसन नतोड्ने जानकारी गराएपछि सरकारले बुधाबार नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलिप शर्मा सदस्य छन् ।
सरकारले वार्ता टोली घोषणा गरेको केही घण्टापछि डा. केसीका तर्फबाट पनि वार्ता टोली बनेको थियो । डा. जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, पूर्वअध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल रहेको केसीको तर्फबाट पनि वार्ता टोली हिजै गठन भएको थियो ।
दुबै वार्ता टोलीबीच आजबाट औपचारिक रुपमा संवाद सुरु हुनेछ । आज अपराहृन ४ बजे वार्ता गर्ने तय भएको छ । त्यो भन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का शिक्षामन्त्रीहरुको भर्चुअल बैठकमा व्यस्त हुने भएपछि वार्ता दिउँसो सम्भव नभएको हो ।
डा. केसीले भदौ २९गते जुम्लाबाट सुरु गरेका अनुसनमा ६ बुँदे माग राखेका छन् । जुम्लामा स्वास्थ्यमा तलमाथि हुन सक्ने भन्दै ८ औं दिनमा केसीलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । काठमाडौं ल्याएर ट्रमा सेन्टरमा राखिएपनि पछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएका थिए ।
सरकारले यसअघि पनि डा.केसीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएकोले नै १९ औं पटक अनसन बस्नु परेको हो । सरकारले यसअघि गरेका सहमति किन कार्यान्वयन गर्न सकेन ? केसीले जवाफ मागेका छन् । यसपटकको वार्ता त्यति सहज हुने छैन ।
डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरू गर्नुपर्ने, प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, अछामको बयलपाटा अस्पताललाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी दिगो एवं निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविनलगायतका मागहरु राखेका छन् ।
