अनलाइन डबलीकाठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी उपसचिव, प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी शान्ति महतले रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको यकिन, राहत वितरण तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
बाढी तथा विपद् प्रतिकार्य र कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका विषयक छलफलमा महतले रसुवा बाढी सामान्य मनसुनमा पूर्वानुमान र तयारीका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेभन्दा फरक प्रकृतिको ठूलो विपद् भएको बताइन् ।
उनका अनुसार हाल पनि करिब ५ हजार व्यक्ति बेपत्ता रहेको तथ्यांक छ । रसुवा बाढीमा ७४–७५ जिल्लाका मानिस बेपत्ता भएको तथ्यांक रहेको भन्दै उनले बाहिरी जिल्लाबाट रसुवा र नुवाकोटमा आएका व्यक्तिको विवरण यकिन गर्न चुनौती रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘रसुवा बाढी सामान्य मनसुनमा हामीले पूर्वानुमान र तयारी गरेजस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको विपद् रहेनछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले पनि करिब ५ हजार व्यक्ति बेपत्ता हुनुहुन्छ । ७४–७५ जिल्लाका मानिस रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएको तथ्यांक छ । बाहिरी जिल्लाबाट रसुवा र नुवाकोटमा कति मानिस आएका थिए भन्ने यकिन विवरण नहुँदा बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान र तथ्यांक संकलनमा चुनौती भएको छ ।’
महतले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई यकिन नगरी राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानुनी जटिलता रहेको बताइन् । हालको विपद् कार्यविधिअनुसार विपद्मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता व्यक्तिको हकमा पहिले बेपत्ता भएको पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्नसमेत विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सहज नबनाएको उनले बताइन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि विपद्सम्बन्धी ऐन, देवानी संहिता, २०७४ र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने महतले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिलेको कानुनअनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई यकिन नगरी राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनसक्ने अवस्था छैन । विपद्मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुईलाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता व्यक्तिको हकमा पहिले मिसिङ कन्फर्म हुनुपर्छ । मृत्यु दर्ता गर्न पनि कानुनी जटिलता छ । त्यसैले विपद्सम्बन्धी ऐन, देवानी संहिता र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर बेपत्ता यकिन गर्ने, मृत्युसरह मानेर राहत उपलब्ध गराउने र मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी गर्नुपर्छ ।’
तीनवटै कानुन संशोधन भएपछि बेपत्ता व्यक्तिको यकिन गर्ने, बेपत्तालाई मृत्युसरह मानेर राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र मृत्यु दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने उनले बताइन् ।
