अनलाइन डबलीकाठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले सरकारलाई जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार ‘विश्व तापमानमा वृद्धि, हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरले नेपालमा पर्ने जोखिम र जलवायु न्याय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोरे पनि त्यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउन कूटनीतिक पहल र तथ्यगत आधारमा दाबी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तन र नेपालको क्षतिपूर्तिको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गर्दै भारतको दिल्लीमा हालै सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा समेत नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्याप्त पहल हुन नसकेको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । भर्खरै मात्रै भारतको दिल्लीमा ब्रिक्सको १८औँ समिटको आयोजना भएको थियो। त्यो समिटमा जलवायु परिवर्तनका विषयवस्तुलाई कतिको महत्त्व दिइयो, नेपालका तर्फबाट प्रयत्न भयो कि भएन ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।’
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । नेपालले विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर ‘सगरमाथा घोषणापत्र’ जारी गरेको स्मरण गर्दै त्यसलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।
उनले हिमाली देशहरूको साझा आवाज निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर हिमालबाट सुरु भए पनि त्यसको प्रमुख कारण औद्योगिक राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनसँग जोडिएको छ ।
नेपालले हालै भोटेकोशी, रसुवालगायतका क्षेत्रमा आएको विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले रसुवामा भएको विपत्तिलाई ‘हिमाली विपत्ति’को रूपमा पहिचान गर्न सकिने धारणा पनि राखे ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति विकसित राष्ट्रहरूबाट माग गर्नुपर्ने बताए। नेपालले वन संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा गरेको योगदानको समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, पानी संरक्षण तथा चुरे संरक्षणमा सरकारले समष्टिगत नीति बनाउनुपर्ने बताए। उनले वर्षाको पानी संकलन गर्न ठाउँ–ठाउँमा तालतलैया निर्माण गर्नुपर्ने र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।
