काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण (ट्रान्समिसन) लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि मन्त्रालयको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा उनले ट्रान्समिसन लाइनमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने भयो भने प्रसारण लाइन अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडलमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको एउटा प्रसारण लाइन परियोजना अघि बढिरहेको छ।

उनका अनुसार एकातिर उपभोक्ताले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भोगिरहेको गुनासो छ भने अर्कोतिर पुराना र जीर्ण प्रसारण संरचनाका कारण विस्तारमै अवरोध देखिएको छ।

उनले भने,‘अब ट्रान्समिसन लाइनमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने भयो भने प्रसारण लाइन अझ विस्तार हुन्छ । अहिले पीपी मोडलबाट एउटा २० अर्बको ट्रान्समिसन लाइन अगाडि बढेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर गरेको छ । ट्रान्समिसन लाइनको ग्रिटको स्वर्ण युगको सुरु गर्न खोज्दैछौं । तर चुनौतीहरु यावत छन् । एकातिर बत्ती झ्याप्प गयो आपूर्ति कम भयो भन्ने खालको गुनासो छ । अर्कोतिर ट्रान्समिसन लाइन जीर्ण भएको कारण टावर बनाउन जाँदा विद्युतको पोल पनि राख्न दिएको छैन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा प्रसारण प्रणालीलाई देशको विद्युत् ग्रिड विकासको नयाँ चरणमा लैजान खोजिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी ट्रान्समिसन ग्रिडको स्वर्ण युग सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ, तर चुनौतीहरू यथावत छन्।’

मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादनतर्फ सुधार भए पनि मुख्य समस्या उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पु¥याउने प्रसारण प्रणालीमा रहेको बताए। उनले भने, ‘उत्पादनको अवस्था तुलनात्मक रूपमा ठीकठाक छ, तर सेवाग्राहीसम्म पु¥याउने ट्रान्समिसन लाइन राम्रो छैन।’

उनका अनुसार विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा प्रसारण पूर्वाधार अझै कमजोर छ। उनले भने, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अवस्था झनै चिन्ताजनक छ।’

उनले आगामी बजेटमा पश्चिमी भेगका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिने र ती परियोजनाहरू पनि पीपीपी मोडलमै अघि बढाइने जानकारी दिए।