काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी तथा ऊर्जा उद्यमी उत्तम भ्लोन लामाले सरकारको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरू सकारात्मक भए पनि केही महत्वपूर्ण विषयहरू अझै अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले विशेषगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी संरचनागत सुधारका प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव, निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था तथा ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने योजना सकारात्मक छन्।
त्यस्तै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने व्यवस्था, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने नीति, तथा निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए।
यसैगरी, जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरणका क्रममा वन जग्गाको भोगाधिकार तथा रुख कटान शुल्क समायोजन, ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, तथा ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने प्रस्तावलाई पनि उनले सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
त्यस्तै, स्वच्छ ऊर्जा तथा विद्युतलाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगमा प्रयोग गर्ने, उद्योगहरूलाई विद्युत माग शुल्क तथा महसुलमा छुट दिने, र दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रावधानमा वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ संशोधन गर्ने, ईआईएमा परिवर्तन भए पनि पूरक अध्ययन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था, तथा वन अनुमति प्रक्रियालाई सरल र एकद्वार प्रणालीमा लैजाने योजनालाई पनि उनले सकारात्मक भनेका छन्।
त्यसैगरी, वन क्षेत्रको कार्बन स्टक, इकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्यांकन गरी बजेट तथा योजना प्रणालीमा समावेश गर्ने प्रस्तावलाई दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा उनले उल्लेख गरेका छन्।
तर, लामाले बजेटमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए खोल्ने विषयमा स्पष्ट नीति नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।
उनका अनुसार सरकारले अहिले विद्युत व्यापार गर्ने कुरा मात्रै उल्लेख गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष स्पष्ट छैन।
त्यस्तै, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रस्तावले उपभोक्तालाई उल्टै महँगो पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। सरकारले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनेतर्फ अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।
समग्रमा बजेटका केही नीति सकारात्मक भए पनि ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि अझ स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी नीति आवश्यक रहेको लामाले बताएका छन्।