अनलाइन डबली
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्माण सामग्री तथा इन्धनमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्था प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
महासंघले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यस विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबप्रति महासंघले ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।
‘निर्माण उद्योग वर्तमान समयमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्ण ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ,’ महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । साथै सरकारले विनियोजन गर्ने पूँजीगत बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च हुने क्षेत्रसमेत निर्माण उद्योग नै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा २० लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट मध्ये पूँजीगत खर्चको झण्डै ८०५ खर्च गर्ने उद्योगको पनि उद्योगको रुपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामाग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ,’ महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मध्यपूर्व युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको दाबी गरिएको छ ।
‘मध्यपूर्वको युद्ध अघि (फेव्रेवरी १५) डिजेल प्रति लिटर १३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर २२५ र बिटुमिनको मूल्य प्रति के.जी ७५ बाट १५५ पुगिसकेको छ । मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई करीब १० अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको छ,’ महासंघले विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
