बाँके । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन सुरु गरिएको छ । नगरप्रमुख आचार्यले सुकुमवासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेकालाई हटाउन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

‘वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्छ । हामी वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई यसै अलपत्र पार्दैनौं,’ कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख आचार्यले पुर्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘तर सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन ।’

उनका अनुसार वडा नं ११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको कोहलपुर ३ (ख) अन्तर्गत पर्ने करिब ३६ बिघा क्षेत्रफल (क्रिकेट मैदान आसपास) जमिन अतिक्रमण गरी ७५१ परिवारले घरटहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । तीमध्ये अव्यवस्थित बसोबासी ४१६, भूमिहीन दलित १७२ र भूमिहीन सुकुम्वासी १६३ जना रहेका छन् ।

नगरपालिकाले शनिबारदेखि उक्त क्षेत्रमा डोजर लगाएर अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन सुरु गरेको हो । कोहलपुर नगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले शनिबार दुई वटा डोजरमार्फत ४० वटा घरटहरा भत्काइएको जानकारी दिए ।
‘नगरपालिकाले वैशाख १६ गते १० दिने अल्टिमेटम दिएर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अनुरोधअनुसार नागरिकहरू सर्ने क्रम जारी छ । सरसामान निकालेर खाली गराइएका घरटहरामा डोजर चलाएका हौँ । सामान निकाल्ने क्रम अझै जारी छ । आज आइतबार थप ६–७ वटा डोजरमार्फत खाली इभएका संरचना हटाउने योजना छ ।’

नगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने कार्यसँगै प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था पनि मिलाएको जनाएको छ । हालसम्म नगरपालिकाको सम्पर्कमा ६० देखि ७३ घरसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार आएको र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइँदै गरिएको जनाइएको छ ।

नगरप्रमुख आचार्यले बस्ती विकासका क्रममा केही व्यक्ति तथा विचौलियाको संलग्नतामा नक्कली कागजात तयार गर्ने, जग्गा किनबेच गराउने तथा आर्थिक लाभ लिने गतिविधिबारे उजुरी आएको जानकारी दिए ।

‘बस्ती विकास तथा बसोबासका क्रममा केही व्यक्ति तथा विचौलियाले नक्कली कागजात तयार गर्ने, जग्गा किनबेच गराउने तथा आर्थिक लाभ लिने काम गरेको भन्ने उजुरी आएका छन्,’ उनले भने, ‘सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

यसैबीच, नगरपालिकाले वर्षौँदेखि सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितको पहिचान प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यसका लागि अभिलेख व्यवस्थापन समिति गठन गरी घरधुरीको अवस्था, बसोबास अवधि, आर्थिक अवस्था तथा अन्यत्र जग्गाजमिन भए नभएको विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

समितिका संयोजक सुनिता सुनारले तथ्याङ्क सङ्कलन तथा कागजात प्रमाणीकरणको काम भइरहेको बताए । ‘केही व्यक्तिले आफूलाई भूमिहीन दाबी गरे पनि अन्यत्र घरजग्गा रहेको तथ्य भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई सूचीबाट हटाइनेछ ।’

उनका अनुसार गत वर्ष ७५१ जनाले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितका रूपमा फाराम भरे पनि पहिचानका क्रममा भूमिहीन दलित १५३ जना र भूमिहीन सुकुम्वासी १४१ जना मात्रै वास्तविक रूपमा भेटिएका छन् ।

नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट वैशाख २५ गते जारी भएको सुकुम्वासी बस्तीसम्बन्धी अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिनको हकमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । साथै बाँकी रहेका घरटहरा तत्काल खाली गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ ।