अनलाइन डबली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यलेद नभइ आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले साेमबार सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभएकाे छ ।
उहाँले सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्नुभयाे । दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा सरकारले कानून बमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेकाेप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयाे। वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको दावी गर्नुभयाे । ‘ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभएकाे छ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने समेत बताउनुभयाे।
उहाले आम नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा प्रधानमन्त्री शाहले अनुरोध समेत गर्नुभयाे ।
