काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले खोलाकिनारामा असुरक्षित तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको व्यवस्थापनदेखि आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता मनिष झालेले खोलाकिनारामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई रास्वपाले गम्भीरतापूर्वक उठाएको बताए । उनले पार्टीको घोषणापत्रमै असुरक्षित र अव्यवस्थित खोलाकिनारामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानमा सार्ने प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराउँदै अहिले मनसुन नजिकिँदै गएकाले तत्काल निर्णय आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

उनले केही महिनापछि बाढी आउने जोखिम हुँदाहुँदै अहिले नै आवश्यक पहल नगरी पछि मात्र समस्या देखिएपछि प्रतिक्रिया जनाउने प्रवृत्ति उचित नहुने बताए । उनका अनुसार रास्वपाले सरकारलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र प्रभावित नागरिकका लागि सुरक्षित बासस्थानको सुनिश्चितता गर्न, गास, बास र स्वास्थ्यको आधारभूत व्यवस्था मिलाउन तथा कम्तिमा ७५ प्रतिशत परिवारको व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रवक्ता झाले यस कार्यका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पार्टीले अघि सारेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त प्राधिकरणले प्रभावित परिवारको लगत संकलन गर्ने, वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक सूचनाको आधारमा व्यवस्थित पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । उनले प्राधिकरणले तथ्यांक संकलन गरी आधिकारिक प्रतिवेदन नदिएसम्म अपचलन गर्ने उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएका संरचना बाहेक अन्य स्थानमा डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘असुरक्षित र अव्यवस्थित खोलाको किनारमा बसेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणले लगत संकलन गरि आवश्यक सूचनाहरु लिएर चैत्र मसान्त भित्र कम्तिमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन गरिसकेको हुने र प्राधिकरणले लगत संकलन गरि उपलव्ध नगराएसम्म अब अपचलन गर्ने उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएको संरचनाहरु बाहेकको अरु ठाउाँमा डोजर चल्ने छैन भन्ने कुरा पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।’

रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलाई पनि व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्न चाहने सदस्यहरूले अब ‘क्याण्डिडेट क्लब’ र ‘लिडरशिप एकेडेमी’ बाट अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ । पार्टीले स्थानीय तहमा जिम्मेवार, प्रशिक्षित र सक्षम नेतृत्व अघि ल्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

यसका लागि पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने र सोही समितिले क्याण्डिडेट क्लबको संरचना, पाठ्यक्रम र सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ । प्रवक्ता झाले क्याण्डिडेट क्लबको औपचारिक घोषणा भोलिदेखि नै हुने जानकारी दिए ।
यसअघि तयार गरिएको स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ को मस्यौदा प्रतिवेदन पनि सचिवालय बैठकमा पेश गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा निर्माण समितिको तर्फबाट पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । रास्वपाले यसलाई आगामी निर्वाचन तयारीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधानमा आवश्यक संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । पार्टीभित्र संसदीय गतिविधिलाई अझ प्रभावकारी, स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन विधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष सचिवालय बैठकले निकालेको हो ।

त्यसैगरी, रास्वपाले आफ्नो राष्ट्रिय प्रथम महाधिवेशनको कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । महाधिवेशनको मिति र स्थान भने पछि तय गरिने जनाइएको छ । सचिवालय बैठकले पारित गरेको कार्यविधिलाई पार्टीको आगामी सांगठनिक विस्तार र वैचारिक दिशानिर्देशनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ ।

यस्तै, पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि झाले जानकारी दिए ।