काठमाडौं । सरकारले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको खबर सार्वजनिक भएपछि देशभर चर्को बहस सुरु भएको छ । महिला अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले यस कदमको कडा आलोचना गरेका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै कानुन व्यवसायी तथा सर्वोच्च बार एशोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य शशी बस्नेतले यो मस्यौदा लैङ्गिक न्याय र समानताको अवधारणाविरुद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

बस्नेतका अनुसार, कानुन मन्त्रालयले बहुविवाह गर्न पाउने व्यवस्था सहितको कानुन मस्यौदा तयार पारेको चर्चा विभिन्न सञ्चार माध्यममा भइरहेको छ । तर विगतमा पनि केही सर्तसहित बहुविवाहको प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै उनले भनिन्, ‘पूर्ववर्ती कानुनमा केही सर्तसहित दोस्रो विवाहको प्रावधान थियो तर सर्वोच्च अदालतले ती शर्तलाई लैङ्गिक विभेद ठहर गर्दै हटाउन आदेश दिएको थियो ।’

वि.सं २०७२ मा आएको संविधानपछि बहुविवाहलाई स्पष्टरूपमा गैरकानुनी घोषणा गरिएको छ । बस्नेतले भनिन्, ‘अहिलेसम्म संविधान, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुले बहुविवाहजस्तो विभेदकारी अभ्यासलाई निषेध गरेका छन्, तर अब सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।’उनले यो कानुनले महिलालाई वस्तु वा बच्चा जन्माउने मेसिनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यो मस्यौदाले महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्छ, महिलालाई वस्तु वा बच्चा जन्माउने मेसिनको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकार बहुविवाहको कारण महिलाको सुरक्षाको तर्क दिन खोज्दैछ । तर त्यो तर्क आफैंमा पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित छ । एउटी महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कानुन बन्नु न्यायसम्मत होइन ।’

उनले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिनेगरी कानुन बनाउँदा समाजमा महिलामाथिको हिंसा, घरेलु द्वन्द्व, यौन शोषण र असमानता बढ्ने समेत बताइन् ।

‘यो कानुनले पुरुषको सबै अपराधलाई कानुनी जालमा खुला हुने, महिलाको आवाज दबाउने र उनीहरूलाई अझ कमजोर बनाउने काम गर्छ,’ उनले भनिन् ।

यसैगरी उनले विवाह भनेको केवल शारीरिक सम्बन्ध मात्र नभइ मन्जुरीको कुरा विवाह भित्र पनि लागू हुनुपर्ने बताइन् । उनले सिन्दुर र पोतेले मात्रै महिलाको मन्जुरी नजनाउने भन्दै विवाहको नाममा जबर्जस्ती हुने यौनसम्बन्धलाई समाजले अझै पनि बुझ्न नसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विवाह भनेको केवल शारीरिक सम्बन्ध मात्र होइन । मन्जुरीको कुरा विवाह भित्र पनि लागू हुन्छ । सिन्दुर र पोतेले मात्रै महिलाको मन्जुरी जनाउँदैन । विवाहको नाममा जबर्जस्ती हुने यौनसम्बन्धलाई समाजले अझै पनि बुझ्न सकेको छैन ।’

बस्नेतले कानुन मन्त्रालय र मस्यौदा बनाउने अधिकारीहरुलाई सुझाव दिँदै भनिन्, ‘तपाईंहरुले एउटा कानुनको प्रारम्भिक खाका तयार गर्नुभयो होला, तर यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ । लैङ्गिक समानता, न्याय र संवेदनशीलताको गहिरो ज्ञान बिना यस्तो कानुनले महिलालाई ठूलो अन्याय गर्न सक्छ ।’

उनले थपिन् ‘यो मस्यौदालाई सार्वजनिकीकरण गरेर, सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । संविधान, सर्वोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विगतको अभ्यासको अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

यसैगरी सरकारले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यसको तीव्र विरोध भइरहेका बेला अनशनमा बसेकी महिलाअधिकारकर्मी बिनु यादवले उक्त प्रस्तावित कानुन महिलामाथिको हिंसा र अन्यायको ढोका खोल्ने काम राज्यले गरेको बताएकी छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा यादवले भनिन्, ‘म वर्षौंदेखि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लडिरहेकी छु, कानुनकै कारण घर निकाला भोगें । अहिले सरकारबाट ल्याउन लागिएको यो बहुविवाह सम्बन्धी मस्यौदाले हामीजस्ता पीडित महिलाहरूका लागि अझ गहिरो संकट निम्त्याउने छ ।’

बिनुका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा लडिरहेका, नाता कायमका मुद्दा लडिरहेका महिलाहरूका लागि यो मस्यौदा ठूलो प्रहार हो । उनले भनिन्, ‘यदि यो कानुन पास भयो भने, पहिलो श्रीमतीलाई सौताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो त हिंसाको नयाँ स्वरूप होइन र ?’

साथै यस्तो कानूनले सबैभन्दा बढी असर विकट ठाँउमा रहेका दिदीबहिनीहरुलाई पर्ने उनको भनाइ छ । उनले कानुनले यदि बहुविवाह अपराध होइन भनिदियो भने, जेल बस्न बाध्य पुरुषहरूका वर्षौंको सजाय र ती महिलाहरूका पीडा कसले सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘कानुनले बहुविवाह अपराध होइन भनिदियो भने, जेल बस्न बाध्य पुरुषहरूका वर्षौंको सजाय र ती महिलाहरूका पीडा कसले सम्बोधन गर्छ ? के सरकारले ती महिलाको मानसिक यातनाको क्षतिपूर्ति दिन सक्छ ?’
यसैगरी महिलाको शरीर र भावनालाई प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउनु भनेको हिंसालाई प्रोत्साहन गर्नु भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिला कुनै प्रयोगशाला होइनन् । महिलाको शरीर र भावनालाई प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउनु भनेको हिंसालाई प्रोत्साहन गर्नु हो, उनले थपिन्, ‘एक जना पुरुषले बाहिर सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माउँछ, अनि कानुन भन्छ– अब उसले अर्को विवाह गर्न पाउँछ भन्ने? कानुन मनको कुरा होइन, न्यायको कुरा हो ।’

बिनु यादवको शंका छ कि सरकार बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराधबाट हटाएर बाहिर राखिएका महिलालाई ‘दोस्री श्रीमती’ भनेर नाम दिने उद्देश्यले कानुन बनाउन खोजिरहेको छ । ‘यदी यस्तै हो भने, पाँच वर्षदेखि पीडा भोगिरहेका महिलाहरूका मुद्दा कहाँ जाने? हामी किन सँधै पीडामा रहने ? उनले आक्रोश पोखिन् ।

यादवले चेतावनी दिँदै यो कानून पास भयो भने यहाँबाट आफ्नो लास उठ्ने बताइन् । ‘जबसम्म यो खारेज हुँदैन म यहाँबाट उठ्दिन ।’ उनले कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई लक्षित गर्दै भनिन्, ‘पहिला यो नियम आफ्नै छोरीमा लागू गरेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि मात्र जनतामाथि लागू गर्नुहोस् ।’

बिनुले बहुविवाह सम्बन्धी कानुनले आत्महत्या, मानसिक पीडा, घरेलु हिंसा र अन्यायलाई बढावा दिने बताइन् । यस्तो कानुन देशले सहन सक्दैन । यो मेरो मात्र होइन, सम्पूर्ण महिलाहरूको लडाइँ भएकाले अबसबैले आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् ।

यसरी बहुविवाहलाई कानुन मान्यता दिनेगरि कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको भन्दै नेपाल महिला संघले कानूनमन्त्री अजय कुमार चौरासिया र मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । मन्त्रीले यससम्बन्धी मस्यौदा तयार नभएको र छलफलका क्रममा रहेको जानकारी गराएका छन् । यसैगरि सचिव ढुङानाले पनि मिडिया यस विषयमा अनावश्यक विवाद आएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

सरकारको यो प्रस्तावित कानुनको चर्को विरोध भइरहेका बेला, महिला अधिकारकर्मी तथा पीडित महिलाहरूको आक्रोश सार्वजनिक हुँदै गइरहेको छ । बहुविवाह जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकारले चाँडो र गम्भीर पुनर्विचार गर्ने कि भन्ने चासो व्यापक रूपमा बढेको छ ।

-आकांक्षा धामी, नेपाल न्यूज बैंक