काठमाडौं । हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मान्त्रालयले देशभरीका ३९ स्थानीय तहका पमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीखोसको छ । जिम्मेवारी खोसेको लामो समयसम्म पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउँदा स्थानीय तहरुको काम काज ठप्प भएको छ ।

स्थानीयतहरुको कामकाज ठप्प हुँदा सेवाग्राहीहरु चर्को मारमा खेप्न बाध्य भएको एक जनप्रतिनिधिले अनलाई डबलीसँग गुनासो गरेका छन् । “सरकारले पदको दुरुपयोग भन्ने बहानामा जिम्मेवारी खोसे पनि त्यसको ठाउँमा नायाँ किन नपठाएको त ?” ती जनप्रतिनिधिले प्रश्न गरे ।

कतिपय दुर्गम स्थानियतहरुमा ४/५ घण्टा पैदल हिँडेर आईपुगेका सेवा ग्राहीहरु सेवा नपाएपछी रित्तो हत पर्किन बाध्य भइरहेका ती जनप्रतिनिधीले गुनासो गरे । वर्तमान सरकारलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नतृत्व गरेको र उनैको पार्टीका नेता तालुक्दार मन्त्रालयको मन्त्री भएकाले पनि राजनीतिक पूर्वागहसहित नयाँ अबरोध खडा गरेको आरोप एक गाउँपालिका अध्यक्षले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो योजना अनुसार एमालेको अनुकालतामा स्थानीय तह चलाउन पछिल्लो कदम चलाएकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।

नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि एकात्मक तरिकाले चलिरहेको आरोप लगाउँदै भने,“सिंहदरबारमा सिंह अधिकासं समय सुतिरहन्छ, एकछिन बिउँझिन्छ, अनि स्थानीयलाई झम्टिएर पुनः मस्त निन्द्रमा जान्छ, त्यसपछि जनतामा वास्ता छैन ।”

देशभरीका २४३ स्थानीय तहरुकमा निमित्त प्रमुख प्रशसकीय अधिकृतहरु कार्यरत रहे पनि २४३ मध्ये ३९ स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको जिम्मेवारी संघीय सरकारले खोसेका थियो । उनिहरुले गर्दै आएको मुख्य कार्य प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार खोसोपछि पुनः जनताको दैनिक कार्यमा अबरोध आएको तर सरकार त्यसप्रति अनुत्तरदायी बनेको स्थानीयको आक्रोष छ ।

जिम्मेवारी खोसिएका स्थानियतहरुमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नतोक्दा कामकाज ठप्प भएको छ । कामकाज ठप्प हुँदा योजनाहरु अलपत्र परेका छान भने सेवाग्राहीहरु पनि मारमा परेका छन् । वर्तमान सरकार सामन्य प्रशासन मन्त्री र सचिवले आग्रह–पूर्वाग्रह र राजीतिक स्वार्थका आधारमा जिम्मेवारी खोस्ने र नयाँ पनि नपठाउने कार्य गर्दा स्थानीय तहहरु समस्यामा परेको प्रतिनिधीहरु बताउँ छन् ।

जनप्रतिनिधीहरु आफे दैनिक कार्य छाडेर कार्यकारी चाहियो भनेर संघीय राजधानी काठमाडौं धाउने गरेका छन् । गाउँगाउँबाट समस्या समाधानका लागि पटक–पटक मान्त्रालय धाउँदासमेत मन्त्री तथा सचिवले वेवास्ता गर्ने र भेटघाट समेत गर्न नदिने गरिरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

स्थनीय सरकारले कार्यपालिकामार्फत गरेको निर्णयका अधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी नतोक्ने र मन्त्रालयले पनि नयाँ कर्मचारी नपठाई दिदा स्थानीयतहरुको कर्य सम्पादनमा गम्भिर असर परिरहेको उनिहरु बताउँछन् ।
किन खोसेको थियो सरकारले निमित्तको जिम्मेवारी ?
गत माघ ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदीय दुरुपयोग हुन थालेपछि त्यसलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरेको जनाएको थियो । मन्त्री राजकुमार गुप्ताले देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा निमित्त भइ कामकाज गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी खोसेको जनाएका थिए । सरकारको निर्णयसँगै देशभरका १३ स्थानीय तहमा आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार लिएर निमित्त बनेकाहको जिम्मेवारी रद्द भएको जनाएको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ९ गते कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिएका थिए । सो अनुसार धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, मुगु, अछाम, जाजरकोट, खोटाङ, बझाङ र हुम्ला लगायतका नगरपालिका र गाउँपालिकामा झण्डै ८ महिनादेखि निमित्तकै भरमा कामकाज भइरहेको थियो । मन्त्रालयले सकभर निमित्त नदिने, दिनै परे वरिष्ठतम कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।