काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । तीन महिनाको अनुसन्धान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए ।
त्यस्तै सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाकै आरोपित पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीलाई पनि अदालतले ८८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।
तर, लामिछानेमाथि प्रहरीले अर्को मुद्दामा छानविन गर्न लागेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाका अनुसार लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि मुद्दा दायर भएकाले काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । अब उनले ६५ लाख धरौटी तिर्नुपर्नेछ । यदी धरौटी तिर्न नसकेको अवस्थामा भने उनी कारागार चलान हुनेछन् ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
काठमाडौंमा भने रविविरुद्ध कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको छ । आइतबार ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । यो सहकारीले ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमै पक्राउ परेका सहकारीको लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा चार लाख र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा तीन लाख धरौटी बुझाएर गत मंगलबार नै रिहा भइसकेका छन् ।