अनलाइन डबली
काठमाडौं । आनी छोइङ डोल्माको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक भएको भएको वक्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले आनीको नियुक्ति विरुद्ध अदालत जानेसमेत बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता प्रथम दृष्टिमै गैर कानुनी भएकाले उनको नियुक्ति पनि अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । त्रिपाठीले आनीको नागरिकता र स्रोत नखुलेको रकमको छानविन प्रक्रिया क्रिया किनारा नलागिसकेकोले कुनै पनि हतलमा नियुक्ति बदर हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
“आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सामान्य प्रश्न उठ्ने वित्तिकै बर्खास्त गर्ने ‘बालेन सरकार’ आनी नियुक्ति जस्तोः गम्भीर प्रकरणमा फसेको मात्रै छैन, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको धज्जीसमेत उडाएको छ ।” त्रिपाठीले भने । विवादित नियुक्तिलाई सरकारले समाधान नगरे अदालत जानुपर्ने धारणा त्रिपाठीको छ ।
अभियान्ता युवराज सफलले आनीको नियुक्ति सरकारले तत्काल बदर नगरे त्यसविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिए । नागरिकता छानविन प्रक्रियाको बारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा र स्रोत नखुलेको रकम बारे सम्पित्ति सुद्धीकरण विभागमा त्यसको अवस्था बुझ्न निवेदन दिएको सफलले बताए । “दुबै ठाउँबाट त्यसको जानकारी आएपछि गैरकानुनी नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा जान्छौं” सफलले भने ।
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले लुम्बिनी विकास कोषको ऐन मापदण्ड बेगर आनीको नियुक्ति भएको र केही व्यक्तिहरुको निजी स्वार्थ जबरजस्त लादिएको आरोप लगाए । “आनीको नियुक्ति सामान्यरुपमा भएको छैन, यदि बालेन सरकार र उनी सफल भए हजारौं तिब्बतियनहरुले नेपाली नागरिकता स्वतः प्राप्त गर्नेछन्, त्यसैले यो नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रको हित विपरित छ” विश्वकर्माले भने ।
जेनजी रमेश रावतले नेपाल भू–राजनीतिक चपेटामा परिरहेको र दिनप्रतिदिन तिब्बतियन शक्ति केन्द्रको शक्रियता बढ्दै जाँदाको परिणाम पछिल्लो कडि आनी नियुक्ति रहेको जनाए । विदेशी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सदियौंदेखि विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएको हुँदा राष्ट्रियता जोगाउन सबै देशभक्तहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जेनजी सफलता बोगटीले कोषको उपाध्यक्ष पदका लागि कुनै पनि योग्यता नपुगेको र विवादित पत्र भएकोले उनको नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरिन् । बोगटीले सो पदको लागि शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातक र न्युनतम ३ वर्षको कार्याअनुभव भएको तथा कुनै कानुनी कशुर वा विवादित चरित्र नभएको हुनुपर्ने मापदण्डलाई मिचिएको जनाईन । “आनी जी ५ कक्षा मात्रै पास भएको भन्ने छ, कानुनी कशुरका कुरा पनि उठेका छन्, बालेन सरकारले यस्तो व्यक्तिलाई कुन स्वार्थ र कसको दबाबमा उपाध्यक्ष नियुक्त गर्यो” बोगटीले प्रश्न गरिन् ।
