अनलाइन डबली
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा र पदीय जिम्मेवारीको उल्लंघन गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइन् । उनले उक्त विषयमा गम्भीर बहस र विरोध भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर दिएको भनिएको अभिव्यक्तिप्रति स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो कुटनीतिक मर्यादा, पदीय जिम्मेवारीको उल्लंघन गर्दै जुनखालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई दखल पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो विषयमाथि गम्भीर ढंगले बहस चलिरहेको छ, विरोध भैइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुखज्यू महोदयसँग पटक पटक प्रतिपक्षहरुको तर्फबाट आग्रह गरेका छौं । संसदमा आएर प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको छ भन्नुभयो त्यो भूल सुधार गरियोस्, क्षमायाचन गरियोस् । संसदलाई सुचारु ढंगले अगाडि बढाइयोस् भनेर पटक पटक ध्यानाकार्षण गराएका छौं । यसो हुँदाहुँदै पनि यतातर्फ ध्यान पुग्न नसकेको कुरा महशुस भएको छ ।’
अर्यालले सभामुखसमक्ष विपक्षी दलहरूको तर्फबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याउन र संसदसँग क्षमायाचना गर्न आग्रह गरिएको बताइन् । तर त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान नपुगेको महसुस भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग भएको दोहो¥याउँदै ती क्षेत्र निःशर्त रूपमा नेपाललाई फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखिन् । राष्ट्रियतासँग जोडिएको यस विषयलाई कुनै एक विपक्षी दलको मात्र मुद्दा नभई समग्र देशको सरोकारको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग हो । निसर्त फिर्ता हुनुपर्छ । आज पनि राष्ट्रियतासँग जुन बहस चलिरहेको छ त्यसमा सत्तापक्षको सांसदहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु यो कुनै एउटा प्रतिपक्षको विषय होइन । तीन करोड नेपाली जनताको विषय हो । सबैको साझा विषय हो। त्यसैले सम्मानित सभाबाट भूल सुधार गरौँ, सबै एकताबद्ध बनौँ, राष्ट्रियताको मामिलामा पक्ष–विपक्ष हामी नहोऔँ। एकताबद्ध भएर भूल सुधार गर्दै हाम्रा तर्फबाट सभामुख महोदयले त्यसको नेतृत्व गर्नुस्, एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्पको प्रस्ताव पारित गरौँ। यो संसद्मा उपस्थित गराएर क्षमायाचनासहित त्यो रेकर्ड हटाउने काम गरौँ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएकाले रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताइन् ।
