पार्वती भण्डारी-

काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक तथा संसदीय विषयलाई लिएर आलोचित बन्दै आएका छन् प्रधानमन्त्री बालेन शाह । ‘कम बोल्ने र कामबाट नै जवाफ दिने’ शैली अपनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री शाह सार्वजनिक कार्यक्रम तथा संसदमा समेत कमै उपस्थित हुने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्छ र सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाइ रहेका थिए । सांसदहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थिती हुनुपर्छ र जनप्रतिनिधिहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सांसदहरूको निरन्तरको मागलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सदनमा उपस्थिति भएका थिए । उनको उपस्थिति केही क्षण सरप्राइज नै बन्यो । प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरु अचम्ममा परे । किनभने उनको उपस्थितिबारे पूर्वजानकारी न सभामुखलाई थियो, न सांसदहरूलाई नै ।
अर्को आश्चर्यजनक कुरा त के थियो भने सांसदहरूको प्रश्नको रोष्टमबाट जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आफैंले हात उठाएर सभामुखसमक्ष समय मागेका थिए । उनको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अनुमति दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले संदनमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । भारतले सीमा मिचेको सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भने,‘म प्रधामन्त्री भएपछि थाहा पाए कि भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि विभिन्न ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ ।’
अप्रत्यासित र आश्चर्यजनक उनको जवाफबारे सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न
प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाउनका साथै स्पष्टिकरण समेत मागेका छन् । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभागमा भारतले सिमा मिचेको अवस्थामा सरकारले नेपालको आधिकारिक अडान कमजोर बनाउने खालको अभिव्यक्ति भएको आरोप लाएका छन् ।
नेपालले विगतदेखि उठाउँदै आएको सीमा सम्बन्धी विषयलाई कमजोर बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गलत सन्देश जाने राजनीतिक दलहरु बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ताको माग गर्दै आएको अवस्थामा दुई तिहाइ नजिकको सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट आएको यस्तो अभिव्यक्ति असावधानीपूर्ण र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको बताइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सञ्चारकर्मीहरुले सीमाविद्सँग प्रतिक्रिया लिएका थिए । सीमाविद्हरूले नेपालले भारतको भूमी नमिचेको बताएका छन् ।
यसअघि विभिन्न सरकारले संसदमा नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषय उठाउँदै आएका थिए । त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिनु पर्ने ठाउँमा दुई तिहाइ नजिकको रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फरक धारणा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक बहसको विषय बनेको हो ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसदमा थप स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । सीमा सम्बन्धी जानकारहरुले पनि प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिमा सत्यता नभएको बताइरहेका छन् ।

सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण वा सीमा नमिचेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार तराईको क्षेत्रमा कुनै—कुनै भु—भागमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ सीमापार जोतभोग तथा दखल भएको भएपनि सीमा अतिक्रमण नभएको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
यसैगरी,नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई राष्ट्रहित विपरीत, गैरजिम्मेवार र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको भनाइ भएको दाबी समेत गरेको छ ।

जारी विज्ञप्ति जारि गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘नेपालले पनि धेरै ठाउँमा सीमा मिचेका छौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरेको छ । नेपालको संवैधानिक नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा आम नेपालीको राष्ट्रिय भावनामाथि गम्भीर आघात पु¥याएको जनाएको छ ।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयलले प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्छ’ भन्ने भनाइ प्राविधिक यथार्थ तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत प्राप्त भएको र दुवै देश सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यम तथा आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधनमन्त्रीको भनाइपछि आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै समस्या कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न सरकार सँधै प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ ।
सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत धारणा हो वा सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण हो भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठिरहेका छन् । आगामी दिनमा सरकारले यस विषयमा के स्पष्टीकरण दिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।