काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन्।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतिले नाम अनुमोदन भएलगत्तै राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर उनले सर्वोच्च अदालतमा कार्यभार सम्हालेका हुन्।

पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सञ्चारकर्मीहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘शपथ ग्रहण गरी गौरवपूर्ण जिम्मेदारी वहन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। यो जिम्मेदारीलाई मैले केवल पदको रूपमा मात्र होइन, संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझ सदृढ गर्ने दायित्वको रूपमा ग्रहण गरेको छु।’
न्यायपालिकालाई नेपालको संविधानको रक्षक र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख स्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता जनाए।

न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता र न्याय सम्पादनको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शङ्का राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन, साथै त्यस्तो शङ्का उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन।’

प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले आफ्नो कार्यकालमा न्यायक्षेत्रमा गरिने सुधारका केही महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनका अनुसार सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत न्यायपालिकाको समग्र डिजिटल रूपान्तरणलाई संस्थागत गरिने र भर्चुअल हेरिङ (Virtual Hearing) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाइनेछ।
न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ’जिरो टोलरेन्स’ (Zero Tolerance) नीति दृढतापूर्वक लागू गरिने उनले बताए ।
उनका अनुसार सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र छरितो बनाउन आवश्यक कानुन परिमार्जन र कार्यविधि सरलीकरणका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरिनेछ। साथै, सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक अदालतमा हेल्पिङ डेस्कको चुस्त व्यवस्थापन गरिनेछ।
अदालतमा वर्षौँदेखि बाँकी रहेका पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको शीघ्र फछ्र्यौटका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याइनेछ र फैसला कार्यान्वयनको पक्षलाई परिणाममुखी बनाइनेछ भने न्याय परिषद्को सक्रियताः न्याय परिषद्लाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउँदै नियमित रूपमा बैठक बस्ने संस्थागत अभ्यासको विकास गरिनेछ।

प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रगति र सुधारका बारेमा समय–समयमा सञ्चार माध्यममार्फत जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘आवश्यकता अनुसार म स्वयम् सञ्चारकर्मीहरूसँग संवाद गर्नेछु, साथै कुनै पनि पत्रकार मित्रले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटघाट गर्न चाहनुभएमा मेरो सचिवालयमा समन्वय गरी समय निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ,’ उनले भने।

उनले संविधान र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि देशभरिका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सञ्चार जगत् र आम नागरिकबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राख्दै बाँकी कार्यहरू काम सुरु गरेसँगै थप स्पष्ट पार्दै लैजाने बताए।