काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई सीमा विवादका रूपमा नभई अतिक्रमित भूभागका रूपमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विश्वका प्रत्येक देशको प्रमुख नीति राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुनु पर्ने बताए ।
उनले १८१६ अघि नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको उल्लेख गर्दै सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूगोल खुम्चिएको दाबी गरे । उनका अनुसार सुगौली सन्धिलाई नेपालले अक्षरशः पालना गर्दै आए पनि त्यसबाट लाभान्वित पक्ष भारतले पटक–पटक दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गत पर्ने महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा करिब ४ सय वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘विश्वका हरेक देशको प्रमुख नीति राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हो । १८१६ भन्दा पहिले हाम्रो देशको सीमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो । सुगौली सन्धिपछि हाम्रो भूगोल खुम्चियो। तर बिडम्बना, भारतीय पक्षले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राख्नुका साथै लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेको छ ।’ उनले लिपुलेकमार्फत भारत–चीन व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै सरकारले यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ मा उल्लेख गरिएको ‘सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिने’ भन्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै ठगुन्नाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई सीमा विवाद नभई अतिक्रमित भूमि भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले ती भूभाग नेपालको नक्सामा समावेश भइसकेको र बल प्रयोग गरेर अतिक्रमण गरिएको दाबी गर्दै त्यहाँ नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्न कूटनीतिक पहललाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने बताए ।