अनलाइन डबली
सन् २०१६ (२०७३ जेठ १७) मा अमेरिकी र बंगलादेशी कम्पनी ‘डेकाटुर–टाइगर आइटी’ सँग सरकारले करिब साढे चार अर्बको सम्झौता गर्दै २५ लाख सवारी साधनमा पाँच वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर २०७८ जेठसम्म सो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने योजना १० वर्ष पुगिसक्दा पनि आजसम्म एक लाख वटा प्लेट पनि जडान हुन सकेको छैन। इम्बोस्डमा नेपाली लिपि (देवनागरी) नभई अंग्रेजी (रोमन) लिपि प्रयोग भइरहेको छ। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुनमा देवनागरी लिपिको सट्टा अंग्रेजी प्रयोग गरिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिँदै काम रोक्यो। २१ महिना कानुनी अड्काउमा रह्यो। पछि २०७६ मंसिरमा अदालतले बाटो खोले पनि कोभिड महामारी, अस्पष्ट प्रक्रिया, शुल्क असमानता र नागरिक असन्तुष्टिका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
कुन सवारी साधनमा कति पर्छ जडान खर्च ?
मोटरसाइकल २५ सय
तीन पांग्रे सवारी २९ सय
साना गाडी ३२ सय र ठूला गाडी तीन हजार ६ सय रुपैयाँ
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात महासंघ दुवै संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वाधार बिना अनिवार्य गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। चौतर्फी बिरोध चुलिए यस अबस्थामा गोपनीयता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भाषा-लिपिको सवालसमेत उठेको छ। विदेशी ठेकेदारसँग मिलेर एकपक्षीय निर्णय लाद्न खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत हो। जनतालाई सहभागी नगराइ र सरोकारवालासँग छलफल नगरी थोपारिएको निर्णय दीर्घकालीन नहुने यातायात क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन।
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षदेखि पर्खिरहेका २४ लाखभन्दा बढी नागरिक आज पनि अलपत्र छन्। लिखित र ट्रायल पास गरे पनि लाइसेन्स हातमा छैन। नौ वर्षदेखि विवादित र अधुरो रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिरहदा सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा फेरि एक पटक बोझ थप्दै खोजेको नागरिकहरुले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।
