अनलाइन डबली
काठमाडौँ । कानुनविद्हरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जबरजस्त असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेको बताएका छन् । पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेर असंवैधानिक कदम उठाएको बताए ।
‘संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः ७६ (३) मा जानुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले असवैधानिक कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । यसले राष्ट्रपतिको संविधानको रक्षकको भूमिका रहन सक्नुभएन’ प्रधानले भने । उनले यो अदालतमा जाने समेत बताए ।
आइतबार संवाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मध्यरात गरेको सम्झौता प्रतिगामी भएको बताउँदै जनस्तरबाट प्रतिवाद हुने भएपछि सार्वजनिक गर्न नसकेको समेत बताए । उनले संविधान संशोधनको नाममा काँग्रेस र एमालेले पुरानै संविधान ब्यूताउन खोजेको दाबी गर्दै भने, ‘संविधान संशोधनको नाममा दुई पार्टीका नेताहरुले नाडी छाम्ने काम गरेका छन् । यसको प्रतिवाद जनताले गर्नेछन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो पार्टी मिलेर उद्देश्यहिन र गन्तव्यहिन यात्रा सुरु गरेका छन् ।’
प्रधानले राष्ट्रपतिको असवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्न अपील समेत गरे ।
त्यसैगरी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मंचका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले राष्ट्रपतिले संविधान धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेर संविधान च्यात्ने काम गरेको बताए । उनले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक भएको बताए ।
‘संविधानको अपव्याख्या गरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न लाग्नुभएको छ । यो संविधानमाथिको घात हो, संविधानको बलात्कार हो, यो विषय अदालत जान्छ’ न्यौपानेले भने । उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र विथितिका फाइल खोल्न थालेपछि मध्यरात नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेको बताए ।
यसअघि पनि पटकपटक संविधानविरुद्ध गएको बताउँदै अहिले काँग्रेस ओलीको फेरो समाउदै सती जाने लागेको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए । उनले काँग्रेस र एमालेले संशोधनको नाममा संविधान समाप्त पार्ने खेल खेलेको बताउँदै लोकतन्त्र पनि खतरामा परेको बताए ।
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु अदालत गइसकेको बताउँदै न्यौपानेले भने, ‘संविधानमाथि फेरि घात भएको छ, असवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ, यसका विरुद्ध कानुन व्यवसायी अदालत गइसकेका छन् ।’ उनले धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु सही भन्नेहरु संविधान नपढेको समेत बताए ।
नक्कली भुटानी भुटानी शरणार्थी बनाउन, गिरीबन्दू, बालमन्दिर, ललिता निवासको जग्गा कब्जा गर्न, खोल्न लागेका फाइल बन्द गर्न काँग्रेस र एमाले मिलेको समेत अधिवक्ता न्यौपानेले दाबी गरे ।
