अनलाइन डबली
काठमाडौँ । पोल्याण्डले दोस्रो विश्वयुद्धमा देशले भोगेको क्षति र नोक्सानको क्षतिपूर्ति स्वरुप जर्मनीले ६.२ ट्रिलियन ज्लोटी (१.३ ट्रिलियन युरो) तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको संसदीय प्रतिवेदनमा यस्तो दावी सार्वजनिक भएको हो ।
पाँच वर्षअघि सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जर्मनीले पोल्याण्डमा गरेको हत्या, लुट, र विनाशका लागि उसले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति एकिन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको थियो । नाजी जर्मनीले सन् १९३९ मा पोल्याण्डमा आक्रमण गरेर दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु गरेको दिनको वार्षिकोत्सवमा प्रतिवेदन जारी गरिएको हो ।
वार्साको दक्षिणपन्थी सरकारको बर्लिनबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने यो पछिल्लो प्रयासलाई जर्मन राजनीतिज्ञले भने पहिलदेखि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । रिपोर्ट बर्लिन र वार्साबीचको कूटनीतिक तनावको समयमा आएको छ ।
आगामी वर्ष पोल्याण्डमा संसदीय चुनाव हुन लागको पूर्वसन्ध्यामा सत्तारुढ दलले देशका वामपन्थी विपक्षी दलहरु जर्मनीसँग मिलेर पोल्याण्डको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउन लागी परेको आरोप लगाउन थालेको छ ।
गत वर्ष, पोलिस सरकारले जर्मनी र रसियाले दोस्रो विश्वयुद्धमा गरेको क्षतिको बापत हर्जना तिराउन दबाब दिन इन्टिच्युट अफ वार लसेस गठन गरेको थियो । रुसले भने दोस्रो विश्वयुद्धमा आफूले सो देशलाई नाजी कब्जाबाट स्वतन्त्र गराइदिए वापत उल्टो उसले पैसा तिर्नुपर्ने दावी गर्ने गरेको छ ।
बिहीबारको प्रतिवेदनले भने जर्मनीविरुद्धको दावीलाई मात्र समेटेको छ । पोल्यान्डको संसदीय समितिका अध्यक्ष अर्काडियस मुलार्कजिकले जर्मनीलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्न आह्वान गरे ।
‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले आजसम्म पोल्याण्डसँग शान्ति सम्झौता वा क्षतिपूर्ति तिर्नेसम्बन्धि अन्य कुनै सम्झौता गरेको छैन,’ मुलार्कजिकले वार्साको शाही महलमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने ।
जर्मनीका सबै धारका राजनीतिज्ञले जर्मन राजनीतिज्ञहरूले वारसालाई क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्न बारम्बार अस्वीकार गरेका छन् । बिहीबार, जर्मन विदेश मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिको प्रश्न टुंगोमा पुगिसकेको बताए ।
हालैका दशकमा, जर्मनीले केही पोलिश युद्ध पीडितलाई प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति भुक्तान गरेको दृष्टान्त भने देखिएको छ । बर्लिनले यहुदीहरुमाथि नरसंहार गरिएका होलोकास्ट स्मारकको मर्मतसम्भारमा पनि आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ । तर पोलीसहरु भने जर्मनीले तिरेका यी क्षतिपूर्ति निक्कै न्युन भएको ठान्छन् ।
इतिहासकार र राजनीतिज्ञले भने पोल्याण्डले लगभग ७० वर्ष पहिले नै क्षतिपूर्तिको दाबी परित्याग गरेकाले ‘कानुनी माध्यमबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्र्ने कुरा’ पोल्याण्डका लागि अब असम्भव भएको ठान्छन् ।
तर क्षतिपूर्ति दावी गर्नेहरुले भने दावी परित्यागको निर्णय तत्कालीन कम्युनिष्ट सरकारले गरेको र त्यसको वैधानिकता अहिले नरहेको बताउँछन् ।
केही नाम चलेका पोलिस नागरिकले भने वर्तमान सरकारले निराधार दाबी गरेर देशमा जर्मन विरोधी भावनालाई बढाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।
जर्मनीका लागि पूर्व पोलिश राजदूत तथा कोज्मिन्स्की विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक जेर्जी क्रान्जले क्षतिपूर्तिको दावीलाई ‘वर्तमान सरकारको राजनीतिक उदेश्यले प्रेरित माग’ भने ।
