काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकद्वारा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वन गराउन २४ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संवगठन (बिगेसो) ले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरे आफूहरु सशस्त्ररुपमा सडकमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।

बिगेसो प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले निरन्तर संघर्षको परिणाम अदालतले पीडितहरुको पक्षमा फैसला गरेपनि सरकारले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नु दुःखत भएको बताए । थापाले फैसाला भएको एकबर्ष पुग्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा बोल्दै संगठनले गर्ने प्रदर्शनले सरकारलाई दबाब पुग्ने विश्वास लिए ।

सर्वोच्चले पीडितको पक्षमा गरेको ऐतिहासिक फैसला भएको जनाउँदै, थापाले ऐतिहासिक र वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा गोर्खा सेना संयुक्त अधिराज्यको अभिन्न अंग भएको कुरामा कुनै विवाद नभएको बताए । उनले उनिहरुमाथिको अन्याय तत्काल हल हुन जरुरी भएको बताए

“गोर्खाहरुलाई त्रिपक्षिय सन्धिको मातहतमा मात्र नराखी वेलयती सेनाको अभिन्न र महत्वपूर्ण अंगको रुपमा नै रहेको रहेछ भनी बझ्न सकिन्छ, आशा छ गोर्खाहरुले न्याय पाउने छन्” थपाले भने ।

संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आनकानी गरेकाले आगामी माघ २४ गते आदालतले फैसला गरेको ठिक १ वर्ष पुग्ने दिन काठमाडौंमा प्रर्दर्शन गर्ने र सबैलाई आह्वान पनि गरे । लिम्बुले त्यसपछि पनि सरकारले बेवास्ता गरे अक्रामकरुपमा पेश हुने बताउँदै भने, “अब पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेमा हामीहरु हरेक किसीमका हतियार चलाउन जान्दछौं, हतियारसहित सडकमा आउने हो ।”

आन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ति समस्या रहेको बताउँदै लिम्बुले अविलम्ब नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

गोर्खाहरुले अरुको तुलनामा जोखिमयुक्त कार्य गर्ने तर समान तलव, सेवा, सुविधा, पेन्सन, नदिने र राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाले त्यसको खारेजीको लडाइँ लडेको बताए ।

अध्यक्ष लिम्बुले गोर्खालीहरुलाई अन्यायमा पर्ने मुख्य हेडक्वाटर बिर्गेड अफ गोर्खा (एचक्यूबीजी) भएको र त्यसले विनकामा बीचमा कमिसन लिएर मनपरी गरेकोले त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तिको प्रभावका कारण सिंगापुर गोर्खाहरु अत्याधिक पीडित रहेको र समग्रमा सबै गोर्खाहरुको न्याको ढोका अदालतले खोलेकोमा धन्यबाद दिए । उनले २४ गते सडकमा उत्रेर सरकारलाई चेतावनी दिने र त्यसपछि पनि सुनुवाई नगरे कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

बिगेसो सचिव ज्ञानबहादुर गुरुङले सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरे आफूहरु सशस्त्ररुपमा सडकमा निस्कन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।