अनलाइन डबलीकाठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई थप प्रभावकारी, व्यावहारिक र दिगो बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
‘हेलो सांसद’ कार्यक्रममा विधेयकमाथि सरोकारवालाबीच आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले विधेयकले कानुनी सहायता प्रणालीलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने दिशामा प्रगतिशील बाटो समातेको बताए ।
उनले भने, ‘विधेयकले नेपालको कानुनी सहायता प्रणालीलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले विपन्न, सीमान्तकृत तथा न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने आधार तयार गरेको छ । समग्रमा विधेयक सकारात्मक र प्रगतिशील छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी सहायता कोषको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने र संस्थागत संरचनालाई थप स्पष्ट तथा व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ ।’
मिश्रले वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्थालाई प्रस्तावित एकीकृत कानुनी सहायता प्रणालीमा गाभ्न नहुने धारणा राखे । वैतनिक कानुन व्यवसायी नेपालको मौलिक प्रणाली भएकाले यसलाई स्वतन्त्र रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई कानुनी सहायता आवश्यक परेको अवस्थामा पनि छुट्टाछुट्टै प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनले कानुनी सहायता गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकका लागि अत्यावश्यक सेवा भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू नै कानुनी प्रक्रियामा बढी समस्यामा पर्ने गरेको बताए । स्वास्थ्य सेवामा मेडिकल असिस्टेन्स आवश्यक भएजस्तै न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सहायता पनि अनिवार्य रहेको उनको धारणा थियो ।
उनले भने, ‘ वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था नेपालको आफ्नै मौलिक प्रणाली हो। त्यसैले यसलाई एकीकृत कानुनी सहायता प्रणालीमा गाभ्नु हुँदैन, स्वतन्त्र रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई कानुनी सहायता आवश्यक परेको अवस्थामा छुट्टाछुट्टै प्रणालीबाट सेवा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकका लागि कानुनी सहायता मेडिकल असिस्टेन्सजस्तै अत्यावश्यक सेवा हो। न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
मिश्रले विगतमा कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यता निर्धारण गर्दा आयस्रोत र मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा विभेद हुने गरेको स्मरण गरे ।
विशेषगरी, अदालतबाट दोषी ठहर हुनुअघि नै कुनै व्यक्तिलाई निश्चित प्रकृतिको मुद्दामा संलग्न भएको आधारमा कानुनी सहायता नदिने व्यवस्था संविधानविपरीत ठहर भएको प्रसङ्ग उनले उल्लेख गरे ।
विधेयकमा विपन्नताको सिफारिससम्बन्धी झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाउने प्रयास सकारात्मक रहेको उनले बताए । स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग व्यक्तिगत वा सामाजिक सम्बन्धका कारण सिफारिस पाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।
