सामाजिक सञ्जालमा पछिल्ला दिनमा ‘Green Army Nepal’ को नाम निकै चर्चामा छ। विशेषगरी यसको सैनिक शैलीको पोसाक, ‘Army’ नाम, संगठनात्मक संरचना, पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूको संलग्नता, नेपाली सेना तथा सरकारी निकायसँगको सम्बन्ध र आर्थिक स्रोतबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन्।

ग्रीन आर्मीलाई ‘निजी सेना’, ‘विदेशी शक्तिले सञ्चालन गरेको अर्धसैनिक संगठन’ वा नेपाली सेनाको सहायक इकाइ भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ,प्रश्न उठेको छ। अर्कोतर्फ, संस्थाको संरचना र गतिविधिबारे प्रश्न उठाउनु सान्दर्भिक ठहर्छ।

ग्रीन आर्मी आखिर के हो ?
उपलब्ध विवरणअनुसार Green Army Nepal नेपाल सरकारको सैन्य संरचना हो भनिएको छैन। यो वातावरण संरक्षण, विद्यार्थी अनुशासन, नेतृत्व विकास, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने गैरनाफामूलक संस्था भएको संस्थाको दाबी छ।

यसको अवधारणा २०७० सालतिरबाट सुरु भएको र २०७२ को भूकम्पपछि स्वयंसेवी गतिविधिका रूपमा अगाडि बढेको बताइन्छ। उपलब्ध कम्पनीसम्बन्धी विवरणअनुसार संस्था २०७७ भदौ ११ गते मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ। केही सार्वजनिक विवरणमा यसको कम्पनी नम्बर २४०८९३ उल्लेख छ भने संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा Social Welfare Council सम्बन्धी नम्बरसमेत उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि विभिन्न सार्वजनिक सामग्रीमा दर्ता मितिसम्बन्धी फरक विवरणसमेत भेटिने भएकाले सम्बन्धित सरकारी अभिलेखबाट यसको कानुनी इतिहास पुनः पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
विवादको मुख्य कारण—‘Army’ नाम र सैनिक पोसाक ग्रीन आर्मी विवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यसको नाम र पोसाक हो।

वातावरण संरक्षण वा विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने विश्वभरका स्वयंसेवी संस्था छन्। नेपालमा पनि रेडक्रस, नागरिक सुरक्षा तथा विभिन्न विपद् स्वयंसेवी संरचनाहरू छन्। सामान्यतः यस्ता संस्थाको पोसाक राज्यका सुरक्षा निकायको पोसाकसँग नझुक्किने गरी डिजाइन गरिन्छ। तर Green Army ले ‘Army’ नामसँगै सैनिक शैलीको पोसाक, rank-जस्तो पदावली र hierarchical command structure प्रयोग गरेको देखिन्छ।

‘Cadet’, ‘Leader’, ‘District/Province’ हुँदै ‘High Command’ र ‘Chief Marshal’ जस्ता पदनाम प्रयोग हुने संरचनाले एउटा सामान्य स्वयंसेवी संस्थाभन्दा फरक छवि निर्माण गर्छ।
यसैले प्रश्न उठ्छ—वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवी संगठन बनाउँदा सैन्य शैलीको नाम, पोसाक र संरचना किन आवश्यक भयो ? नेपाली सेनासँग सम्बन्ध छ कि छैन ?
यहाँ पनि दुईवटा धारणा देखिन्छन्।
एकथरीले Green Army नेपाली सेनाकै कुनै गोप्य वा सहायक संरचना भएको दाबी गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, संस्थासँग सेनाको कुनै सम्बन्ध नै नभएको जस्तो प्रस्तुत गरिएको पनि पाइन्छ।
संस्थाको आफ्नै भनाइअनुसार गृह मन्त्रालयको अनुमति तथा नेपाली सेना/रक्षा मन्त्रालयको सिफारिस वा रायका आधारमा पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त भएको हो। सार्वजनिक समाचारमा पनि नेपाली सेनाको सम्बन्धित निर्देशनालयबाट पोसाकसम्बन्धी राय लिइएको र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति दिइएको उल्लेख छ।

यसबाट एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ—Green Army र राज्यका सुरक्षा निकायबीच कुनै न कुनै संस्थागत सम्पर्क/समन्वय भएको देखिन्छ। तर त्यसलाई आधार बनाएर Green Army नेपाली सेनाको subordinate unit वा auxiliary force नै हो कि भनेर शंका र प्रश्न गर्न सकिन्छ।
यही ठाउँमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न छ—सेनाले वास्तवमा के सिफारिस गरेको थियो? पोसाकबारे मात्र राय दिएको हो कि संस्थाको संरचना/तालिम/परिचालनबारे पनि कुनै भूमिका थियो?
पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूको संलग्नता:
संस्थाको गतिविधिमा पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको नामसमेत यसको प्रारम्भिक नेतृत्व/समन्वयसँग जोडेर चर्चा भएको छ।
संस्थाका अभियन्ताहरूले यसको गठनमा राजनीतिक तहबाट समेत सल्लाह वा समन्वय भएको दाबी गरेका छन्।

कुनै स्वयंसेवी संस्थामा पूर्वसुरक्षा अधिकारी हुनु आफैंमा गैरकानुनी कुरा होइन। उनीहरूको अनुभव विपद् व्यवस्थापनमा उपयोगी पनि हुन सक्छ। तर जब त्यही संस्थाले सैनिक शैलीको पोसाक, सैन्य पदनाम र command structure प्रयोग गर्छ, त्यहाँ राज्यले थप पारदर्शिता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।

विपद्को समयमा ‘कसको आदेशमा परिचालन?’

हालको विवादलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को विषय विपद् प्रभावित क्षेत्रमा Green Army को परिचालन हो।
त्रिशूली/रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि यसको टोली पुगेको विषय सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा संयन्त्रभित्रै ‘यसको परिचालनबारे कसलाई जानकारी थियो?’ भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ।
यदि संस्था स्वयंसेवी हो भने पनि विपद्को समयमा नेपालमा उद्धार तथा सुरक्षा परिचालनको स्पष्ट chain of command हुन्छ।
त्यसैले प्रश्न Green Army ले उद्धार गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो—स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, नेपाली सेना र विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रसँग समन्वय गरेर परिचालन भएको थियो कि स्वतन्त्र रूपमा?
यदि पूर्वस्वीकृति र समन्वय थियो भने त्यसको प्रक्रिया सार्वजनिक गरिनुपर्छ। थिएन भने किन सुरक्षा निकायलाई जानकारी थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।

आर्थिक स्रोत : विदेशी फन्डिङको प्रमाण कहाँ छ ?

Green Army बारे उठेको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्नमध्ये एउटा यसको आर्थिक स्रोत हो। अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीमा USAID, UNDP, विदेशी सरकार वा कुनै विदेशी दातृ संस्थाबाट Green Army Nepal ले ठूलो रकम प्राप्त गरेको ठोस प्रमाण भेटिएको छैन।
संस्थाका प्रमुखले पनि बाह्य ठूलो funding वा donation नलिएको दाबी गरेका छन्। विद्यालयहरूले प्रशिक्षकको आधारभूत खर्चका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराउने गरेको उनको भनाइ छ।
तर यसको अर्थ संस्था आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छ भन्ने होइन।

संस्थाको आफ्नै वेबसाइटमा donation प्रणाली राखिएको र विभिन्न कार्यक्रमका लागि सहयोग आह्वान गरिएको देखिन्छ। स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा विपद् स्वयंसेवकसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको विवरण पनि सार्वजनिक छ।
त्यसैले वास्तविक प्रश्न ‘विदेशी पैसा आयो कि आएन?’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ—
कति रकम आयो? कहाँबाट आयो? कसले दियो? कहाँ खर्च भयो? सरकारी वा स्थानीय निकायबाट कति सहयोग प्राप्त भयो? विदेशी सहयोग भए कुन स्वीकृति र परियोजनाअन्तर्गत आयो?
यसको सबैभन्दा विश्वसनीय उत्तर संस्थाको audited financial statements र Social Welfare Council को project/funding records ले दिन सक्छ।तर संस्थाले यश सम्बन्धि जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा लुकाएको हुनसक्छ ।

आन्दोलन’सँग जोडिएको आरोपबारे के गर्ने ?

सामाजिक सञ्जालमा Green Army लाई हालैको ‘Gen-Z’ आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारमा आगजनी गर्ने वा राजनीतिक नेताहरूका घर पहिचान गरी लक्षित आक्रमण गर्ने समूहसँग जोडेर विभिन्न अनुमानहरू पनि भइरहेका छन्।
केही टिप्पणीकार तथा विज्ञहरूले ती घटनामा संलग्न केही समूह तालिमप्राप्त हुनसक्ने अनुमान गरेको भए पनि त्यसलाई Green Army सँग जोड्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।यस्मा अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यदि सरकारसँग त्यस्ता समूह र Green Army बीच सम्बन्ध रहेको कुनै प्रमाण, डिजिटल evidence, financial link, personnel overlap वा operational connection छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार राज्यसँग छ, राज्यले गरोस् ।

सरकारले कम्तीमा यी विषय स्पष्ट गर्नुपर्छ:-

संस्थाको वास्तविक दर्ता र कानुनी हैसियत।
नेपाली सेना/रक्षा मन्त्रालयसँग भएको वास्तविक पत्राचार।
सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोग गर्न दिइएको अनुमति र त्यसको आधार।
संस्थालाई सुरक्षा निकायबाट दिइएको तालिमको विवरण।
विपद् क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अधिकार र chain of command।
संस्थाका पदाधिकारी तथा पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूको वास्तविक भूमिका।
वार्षिक audited financial statements।
स्वदेशी तथा विदेशी donor/partner को विवरण।
Social Welfare Council मा दर्ता भएका परियोजना तथा funding records।
सरकारी तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सहयोगको विवरण।
यी कागजात सार्वजनिक भएपछि Green Army को वास्तविकता आफैं स्पष्ट हुन्छ।

निष्कर्ष :
Green Army Nepal लाई ‘विदेशी शक्तिले बनाएको निजी सेना’ वा ‘नेपाली सेनाको गोप्य सहायक संरचना’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु अगाडी प्रसस्थ अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ।
तर अर्कोतर्फ, ‘यो सामान्य वातावरणीय NGO मात्र हो, प्रश्न उठाउनै पर्दैन’ भन्नु पनि उचित देखिँदैन।
किनकि ‘Army’ नाम, सैनिक शैलीको पोसाक, rank-जस्तो पदावली, hierarchical command structure, पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूको संलग्नता र सुरक्षा निकायसँगको संस्थागत सम्पर्क—यी सबै विषय सार्वजनिक चासोका वैध प्रश्न हुन्।
अझ ठूलो कुरा, राज्यले यस्तो संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा वैधानिकता वा सहजीकरण दिएको हो भने राज्यले नै यसको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
वातावरण जोगाउने संस्था हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो। विपद्मा स्वयंसेवक परिचालन गर्नु झन् आवश्यक कुरा हो। तर स्वयंसेवी संरचना र राज्यको सशस्त्र सुरक्षा संरचनाबीचको सीमा स्पष्ट, पारदर्शी र जनताले नझुक्किने गरी परिभाषित हुनुपर्छ।
त्यसैले अहिलेको उचित माग Green Army लाई दोषी घोषणा गर्नु होइन, यसको गठन, गतिविधि, सरकारी सम्बन्ध र आर्थिक स्रोतबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नु हो।
सत्य प्रमाणबाट सबै बिषय उजागर होस।