काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीको नेतृत्वमा ‘दलित नागरिक अभियान नेपाल’को घोषणा भएको छ । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जातीय विभेद, छुवाछूत, हिंसा तथा सामाजिक अन्यायविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन अभियान स्थापना गरेको बताएका छन् ।

अभियानका संयोजक विनोद पहाडीले नेपालको संविधानले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध माने पनि व्यवहारमा दलित समुदायमाथि हुने विभेद र अन्याय अझै कायम रहेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नयाँ अभियान चलाएको बताए । संविधान सभा सदस्य समेत रहेका पहाडीले दलितका मुद्धामा दलहरु, मानवअधिकार र संवैधानीक निकायहरु पनि मौन बसिरहेको बतउँदै भने,“यो सरकार बनेपछि मात्रै श्रीकृष्ण विक, गणेश नेपालीलगायतका एक दर्जनको गैरन्यायीक मृत्यु भयो तर सबै रमिते बने ।”

दलित अभियान्ता केशव परियारले अभियान राजनीतिक दल वा गुटको नभई सम्पूर्ण दलित समुदायको साझा मुक्ति आन्दोलन भएको दाबी गर्दै गाउँ–गाउँसम्म विभेदविरुद्धको अभियान विस्तार गरी दलित समुदायको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहने जनाए ।

प्रस्तावित संगठनात्मक संरचनाअनुसार पहाडीको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति, सातै प्रदेशमा २९ सदस्यीय प्रदेश समिति तथा ७७ जिल्लामा १७ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिने जनाए यी समितिमार्फत दलित अधिकारका पक्षमा खबरदारी, घटनाको अनुगमन, पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल तथा स्थानीय तहसम्म अभियान विस्तार गरिने योजना रहेको छ ।

अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने प्रस्तावमा पहिलो चरणमा सञ्जाल विस्तार र जनचेतना अभियान, दोस्रो चरणमा जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र (क्विक रेस्पोन्स), पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता तथा राज्य निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

त्यस्तै तेस्रो चरणमा संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र संसद्माथि दबाब सिर्जना गर्ने तथा आवश्यक संवैधानिक संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाइने पनि जनाए ।

प्रस्तावनाअनुसार आगामी भाद्र १४ गते प्रथम राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिनेछ। भेलाबाट अभियानको दीर्घकालीन नीति, विधान र घोषणापत्र पारित गर्नुका साथै नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।