जात, धर्म, पेसा, क्षेत्र, लिङ्ग, अपाङ्गता, शारीरिक प्रणाली आदिका आधारमा गरिने भेदभाव हो। नेपालको सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा छुवाछुत प्रथा अझै व्यापक रूपमा चलिरहेको भेटिन्छ। कतिपय स्थानहरूमा  दलित समुदाय माथि छोइछिटो गर्ने, मन्दिरमा प्रवेशमा रोक लगाउने जस्ता व्यवहार भइरहेका छन्।

भारतीय हिन्दू समाजमा ऋग्वेदकालमा वर्ण व्यवस्थाका आधारमा जाति व्यवस्था विकसित भएको हो भन्न सकिन्छ। त्यही जाति व्यवस्थाका आधारमा विकसित भएको छुवाछूत प्रथा अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा विद्यमान रहँदै आएको छ। वर्ण व्यवस्था र त्यस भित्रको छुवाछूत प्रथा नेपालमा लिच्छवि काल तिर भित्रिएर मल्ल, शाह, राणा र पञ्चायत काल हुँदै आएको हो।

नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा शासन गरेका शासकहरुले आफू अनुकुल विभिन्न व्यवस्थाहरु लागु गरेको पाइन्छ। नेपालमा लिच्छबि कालदेखि जातजातिको सुरुवात भएको देखिन्छ। लिच्छबिकालका राजा अंशुबर्माले नेपालमा काम अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य र शूद्र गरी ४ वटा जातमा विभाजन गरेका थिए। अंशुबर्माको मृत्यु भएपछि जातको विषयमा खासै चर्चा भएको पाईदैन। तर मल्ल शासकहरुले फेरी जातको आधारमा समाजलाई बर्गिकरण गरे। जयस्थितिको मल्लले समाजलाई व्यवस्थित रुपमा शासन संचालन गर्न लागि जातजातिको रुपमा बर्गिकरण गरेर ४ जात छत्तिस बर्णमा नेपाली समाजलाई विभाजन गरे। त्यो विभाजन काममा आधारमा गरिएको थियो। चार बर्ण अन्तरगत ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य र शूद्र पर्दथे। ब्राह्मण बर्गलाई पनि पञ्च गौड र पञ्चद्रविण गरी दुई भागमा विभाजन गरेका थिए। शास्त्रहरुको अध्ययन अध्यापन गराउनु, धर्मकर्म र पाठपूजा गर्नु, संस्कारहरुको सहि रुपमा पालना गराउनु ब्रामण बर्गलाई सुम्पिएको दायित्व थियो।

  कार्य विभाजनको आधारमा क्षत्रियले राजकाज सम्बन्धी कार्यगर्न पर्ने, बैश्यले व्यापार र शूद्रले खेतिपातिका साथै जनसेवाको काम गर्न पथ्र्यो। जयस्थिति मल्लले विद्धान ब्राह्मणहरुको सुझाव बमोजिम बैश्य र शूद्रलाई काम कै आधरमा ६४ जातमा बर्गिकरण गरिएको थियो। नेवार समुदाय भित्र आचार्य, वैद्य, दैवज्ञ, श्रेष्ठ गरी ४ जातमा र अन्य ६४ उपजातमा विभाजन गरेका थिए। नेपालमा जन्म, मृत्यु, विबाह लगायका संकारहरु पनि जयस्थिति मल्लका पालादेखि नै सुरु भएएको थियो। विवाह कसरी गर्ने, जन्मदा र मृत्यु पछि के के गर्ने भनेर स्थिति बसालेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। त्यतिबेला शासकले बनाएको नियम जनताले पूर्ण रूपले पालना गर्ने हुँदा नेपाली समाजमा यसको प्रभाव गहिरो रूपमा पर्न गएको देखिन्छ। गोरखाका राजा रामशाहले जयस्थिति मल्लद्वारा स्थापित जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथालाई प्रोत्साहित गर्दै गोरखा राज्यमा जात अनुसारको दण्ड प्रणाली लागू गरी “मैले बाँध्याको स्थितिमा चारवर्ण छत्तिसै जातले चल्नु, नचल्न्यालाई मेरा सन्तानको राजाले ढुङ्गा छुवाई जात अनुसार सजाय गर्नु’ भन्ने उर्दी जारी गरेका थिए। यसका आधारमा शाहवंशीय राजाहरूले पनि छुवाछूत प्रथालाई अझ सशक्त तुल्याउँदै र निरन्तरता दिँदै आएको देखिन्छ।

समाज विकासको क्रमिकतामा छुवाछुत प्रथा जन्य रुढीवाद हट्दै जान्छ आत्तिनु पर्दैन भन्ने भनाइ विद्धान मित्रहरूबाट नै आउँदा यो मन चसक्क बिझाउँछ। हिजो यसलाई समाजको चलन नै हो भनियो। आज छुवाछुतलाई कु(प्रथाको रूपमा बुझिँदैछ। आज पनि बिद्यालयका बालबालिकाहरूलाई छुवाछुत एक कुप्रथाको रूपमा नै पढाइन्छ। तर कानूनले यसलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ। छुवाछुत अपराध गरे बापत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर र सजाय० ऐन २०६८ मा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजार देखि २ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानूनले अपराध मानेको जातीय छुवाछुतलाई रुढीवादी परम्परा मान्ने गल्ती हामी कसैबाट हुनु हुँदैन। बरू कानूनको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। कानूनको कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ।

भारतमा सन् १९५६ मा भिमराव रामजी अम्बेडकर र नेपालमा सन् १९४७ मा बाग्लुङ्गका सर्वजित बिश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनको उठान भएको देखिन्छ। नेपालमा राणा शासनकालमै दलित आन्दोलनको झिल्को बलिसकेको थियो। सर्वप्रथम दलित भन्ने शब्द भने भारतको महाराष्ट्र राज्यका एकजना अभियन्ता ज्योतिराव फुलेले सन् १९३० तिर प्रयोगमा ल्याएका थिए। संस्कृत, हिन्दी, नेपाली, अंग्रेजी लगायतका भाषामा दलित शब्दको अर्थ दलन, उत्पीडन र विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायलाई जनाउँछ। त्यसअघि तल्लो जाति भनिएकाहरूलाई डुम, चमार, अछुत लगायतका विभिन्न नाम दिईन्थ्यो। जातिय विभेद मात्र नभइ अन्य प्रकारका विभेदमा परेका समूहले पनि विस्तारै दलित शब्दको प्रयोग गर्न थाले। नेपालमा पनि प्रजातन्त्र स्थापनासँगै जातीय भेदभाव विरुद्धका आन्दोलनबाट दलित शब्दको विकास भएको पाईन्छ। तर प्रजातन्त्र स्थापना हुनु अघि नै टेलर युनियन, नेपाल समाज सुधार संघ, नेपाल हरिजन संघ जस्ता थुप्रै संस्थाहरू ‘दलित आन्दोलन’का नाममा स्थापना भएको पाईन्छ।

७३ वर्षको दलित आन्दोलनमा विभिन्न आरोह र अवरोह देखा परेका छन्। भगत सर्बजीतको सर्वजन संघदेखि आजसम्म आइपुग्दा यस आन्दोलनले केही उपलब्धिहरू पनि प्राप्त गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर र सजाय० ऐन २०६८, नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछुतविरुद्धको हक, दलित हक, संवैधानिक दलित आयोग गठनको व्यवस्था दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू हुन्। आज ६० वर्षमा नै दलितहरूले वृद्ध भत्ता पाउँछन्। ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाहरूले पोषण भत्ता पाउँछन्। नयाँ ऐन मार्फत आवासविहीन र भूमिहीन दलितहरूलाई एकचोटी आवास निर्माण गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निस्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा संविधानले नै बोलेको छ। केही सभासद्, सांसद भएका छन्। विसं २०६३ बाट दलितहरू क्याबिनेट मन्त्री भए। प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व भएको छ। आज देशभर ६ हजार भन्दा बढी दलित महिला जनप्रतिनिधि छन्। यी सबै दलित आन्दोलनको देन हो। यीनै उपलब्धिहरूको रक्षा र प्रयोग गर्दै थप अधिकारको ग्यारेन्टीको लागि संघर्षरत रहनुको विकल्प छैन। समतामूलक समाज हुँदै समाजवादमा पुग्न पूर्ण समानता र स्वतन्त्रताको समाज बनाउन सक्दा नै २१ मार्च मनाउनुको सार्थकता हुनेछ।

नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकमा ३२ वटा धारा रहेका छन्। मौलिक हक कसैका लागि बढी र कसैका लागि कम भन्ने हुँदैन। सीमान्तकृत नागरिकलाई सम्बोधन हुनेगरी उल्लेख गरिएको छ। ती व्यवस्थालार्इ निम्नानुसार व्याख्या गरिएको छ।

१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।

२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन ।

१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।

२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–

क विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता

ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता

ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता

घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता

ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता।

च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

३.क० धारा १८ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था

सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।

राज्यले नागरिक बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

५।क। धारा २४ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन ।

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्चक वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चरता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन।

यस धाराको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

२)दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

३)  दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ।

५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ।

७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ।

९। धारा ४२ स् सामाजिक न्यायको हक

९क। धारा ४२ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था

सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।

१०। धारा ४२ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था

अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

११। धारा ४२ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था

नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जन(आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घ र्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितहरूलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।

कुनुनी व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्था

भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यविार सम्बन्धी कसूर

दफा १६०। भेदभाव पुर्ण व्यवहार गर्न नहुनेः(

१० कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधसकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीररक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिक माथि जानीजानी भेदभावपुर्ण व्यवहार गर्न हुदैन ।

२० उपदफा ९१० बमोशजमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

१६१। भेदभाव गरी वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री वा बितरण गर्न नहुने

१० कसैले कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री वितरण गर्दा गराउँदा कुनै खास जात, जाति वा सम्प्रदायको व्यक्तिबाट मात्र वा त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र खरिद वा बिक्री वितरण गर्ने वा कुनै खास जात, जाति वा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई उपलब्ध नगराउने वा बिक्री वितरण नगर्ने कार्य गर्न हुदैन । तर आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडीएको वर्गको हित संरक्षण वा विकासका लागि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिई कुनै खास वस्तु वा सेवा कुनै खास जात, जाति वा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराएकोमा वा बिक्री वितरण गरेकोमा यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन।

२० उपदफा ९१० बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

१) कसैले कसैलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरवाज, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, शारीररक अवस्था वा सामाजिक सम्प्रदायको उत्पक्तिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य कुनै किसिमको भेदभाव गर्न वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा कुनै सार्वजनिक प्रकृतिका धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक्न वा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पानी, पधेरो प्रयोग गर्न वन्चित गर्न वा अन्य कुनै निजी वा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट वन्चित गर्न हुदैन ।

२) उपदफा ९१० बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ र राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसूर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ।

प्राचीन भारतमा विकसित भई नेपालमा भित्रिएको छुवाछूत प्रथा नेपाली समाजमा अहिले लिसो समान भएको छ। यसलाई सामाजिक कुरीतिका रूपमा हेरिने गरिएतापनि नेपालका गैर दलितले यो प्रथालाई आफुलाई परेको समस्या नठान्ने गरेका कारण पुस्तौं पुस्ता देखि यसले जरा गाड्दै आएको छ। नेपालमा राणाकाल देखि नै यो छुवाछूत प्रथाका विरुद्ध विभिन्न आन्दोलनहरू भए तापनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन। यस आन्दोलनमा दलितहरू कै बीचमा पनि एकता कायम हुन सकिरहेको छैन किनकि यो अमानवीय प्रथा दलित तथा छुवाछूतको भेदमा पारिएका जातिहरूकै बीचमा पनि कायम रहँदै आएको छ। वर्तमान २१ औँ शताब्दीमा पनि मानिसले मानिसलाई छुन नहुने भन्ने यो अमानवीय व्यवस्था नेपाली समाजमा क्यान्सरको रूपमा रहँदैैैेकम आएको छ। यसका कारण नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमा समेत आँच पुगेको छ। मानिस–मानिस कै बीचमा मानवताको भावनामा समेत यसले उचनीचको व्यवहार सृजना गराएको छ। छुवाछूतमा परेका मानिसको आत्म ग्लानिका कारण राज्यका विविध क्षेत्रमा मानव स्रोत र साधनको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। ज्ञान र सीप हुँदाहुँदै पनि केही मानिसहरूले रोजगारीबाट हात धुन बाध्य हुनु परेको छ। अछूत भनिएका मानिसहरू पानी र पानी जन्य पदार्थ, दूध, होटल व्यवसाय, खानपीनसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको व्यापार र घरायसी रोजगारीका विविध काम गर्नबाट अहिले पनि बञ्चित हुँदै आइरहेका छन्। यसले सामाजिक विभेदको पीडा सहन मात्र उनीहरू बाध्य छैनन् कि आर्थिक अवस्था समेत कमजोर रहँदै आएका कारण समाजमा तल्लो वर्गका रूपमा रहेर अपहेलित जीवन जिउन उनीहरू बाध्य पारिएका छन्।

यस्तो हुनु मानवीय दष्टिले हेर्दा एकदमै निकृष्ट कार्य हुन आउँदछ। सामाजिक कलङ्कका रूपमा रहेको छुवाछूत प्रथाको अन्त्य यथाशीघ्र भएमा सम्पूर्ण नेपाली समाजमा महत्वपूर्ण सुधार भएको मानिने छ। मानव अधिकार हाम्रो प्रतिवद्धताको विषय मात्र होइन, हाम्रो आस्था र निष्ठाको विषय पनि हो। हामीले बोकेका अपनाएका र पक्षपोषण गरेका, पृष्ठपोषण गरेका मान्यताहरु मानव अधिकारको मान्यता अनुरुप हुनुपर्छ।