काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ओली समूहले विस्तार गरेको केन्द्रीय समिति अवैध घोषित भएको छ । आयोगको यो निर्णयसँगै ओली समूहले थपेको झण्डै ४ हजार केन्द्रीय सदस्यहरु अवैध भएका छन् ।
यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिलाई नै वैधानिकता दिएसँगै माधव कुमार नेपालको अध्यक्ष पद पनि अवैध भएको छ । प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई कारवाही गरेर नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । प्रचण्ड-नेपाल समूहले आइतबार ओलीमाथि थप कारवाही गर्दै साधारण सदस्यबाटै समेत निष्काशन गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । पुस ५ गते संसद् विघटनसँगै ओली र प्रचण्ड दुबै समूहमा विभाजित भएका छन् । दुबै समूहले सांगठानिक निर्णय गर्दै देशभर आक्रामक कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
आयोगले ओली समूहले गरेको केन्द्रीय कमिटी विस्तार र प्रचण्ड समूहले ओलीलाई गरेको कारवाही दुबैलाई आयोगले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुबैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षको दावी अनुसारको परिवर्तन हुनसक्ने देखिएन । साविककै विवरण अनुसार कायम भएको जानकारी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।
आज आगोगले विस्तृत पत्र तयार गर्न लागेको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा व्यवस्था गरेअनुसार दुबै समूहले पूरा गर्न नसकेको बताएको छ ।
आयोगको निर्णयसँगै ओलीले थप गरेका केन्द्रीय सदस्य पनि खारेज भएका छन् भने प्रचण्ड समूहले माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने निर्णय पनि रद्द भएको छ । आइतबार मात्रै प्रचण्ड-माधव कुमार नेपाल समूहले ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरेको थियो ।
आयोगको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । आयोगले निर्णय स्रोतबाट जानकारी भएसँगै के ओली र प्रचण्ड एकीकृत पार्टीमा बस्न सक्लान भन्ने प्रश्न उठेको छ । दुबै समूहले एक अर्कालाई गाली गर्दै देशभर कार्यक्रम गरिरहेका छन् । आयोगको यो निर्णयले (नेकपा)लाई फेरि जोड्न नसक्ने नेताहरु नै बताउँछन् ।
