काठमाडौं । भारतले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएकोप्रति संयुक्त दलित संघर्ष समितिले भन्र्सना गरेको छ ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत भूमि समेटिएकोप्रति विभिन्न राजनीतिक दलसंग सम्बद्ध राजनीतिक दलित संगठनद्धारा वक्तव्य जारी गरि भत्सना गरेको हो ।
सुगौली सन्धी, १९६२ अघि त्यस क्षेत्रमा गरिएको जनगणना लगायतका ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यहरुले उपरोक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग नै भएको यथार्थता प्रष्ट हुँदाहुदै भारतीय शासक वर्गले त्यस क्षेत्रमा जवरजस्ती सेना राख्दै भारतको साम्राज्यवादी–विस्तारवादी नीति उदांगो भएको समितिले आरोप लगाएको छ ।
भारतले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दा पनि नेपाली राज्यसञ्चालकले स्वाभिमानका लागि कदम नचालेकोसमेत वक्तव्यमा आरोप लगाइएको छ । मातृभूमि र स्वाभिमान रक्षार्थ जस्तो सुकै संघर्ष गर्न नेपाली जनता तयार रहेको संयोजक राजकुमार हिङमाङद्धारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
संयुक्त दलित संघर्ष समितिमा जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपाल, दलित मुक्तिमोर्चा, नेपाल, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, समाजवादी दलित मुक्ति महासंघ, संयुक्त दलित अधिकार मञ्च, नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय दलित मोर्चा, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र, विभेद मुक्ति प्रगतिशिल समाज आबद्ध छन् ।
नेपालको कालापानी, लिपुलेकदेखि महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्मका भूभाग भारतले केहि समय अगाडी जारी गरेको नक्साभित्र राखेर प्रकाशन गरिएको हर्कतप्रति सयूक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, नेपाल घोर भत्र्सना गरेको छ ।
साथै नेपालका शासकहरु चाहे पंचायतकालिन हुन वा वहुदलिय अथवा हालका सत्ताधारी दलहरु जो नेपालको अखण्डतामाथिको हस्तक्षेपको स्वाभिमानपूर्ण समाधानका निम्ति कहिल्यै ठोस र दृढ कदम नचालि एकपछि अर्को सन्धि, सम्झौता गर्दै जाने प्रवृती अर्को खेदको विषय रहँदै आएको छ भने यतिका दिन वितिसक्दा पनि हालका राज्य सञ्चालकहरुले ठोस कदम नचाल्नु अर्को खेदपूर्ण विषय बनेको छ ।
तसर्थ, उक्त नेपाली भूभागलाई फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालोस, जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम बन्द गरि व्यवहारबाट नै जनतालाई आस्वस्त पारोस भनि माग गरिएको छ ।
अन्यथा नेपाली जनता मातृभूमि रक्षार्थ स्वाभिमान र देशभक्तिपूर्ण लडाईमा लामो संघर्ष गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरा भारतीय शासक वर्गले समेत बुझ्न जरुरी छ, हामी चेतावनी दिन चाहान्छौ । नेपाली समाजमा चल्ने आन्तरीक राष्ट्रियताको आन्दोलनको मुद्दालाई हल गरेर मात्रै जनतालाई एकताबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा नेपाली शासकहरुलाईसमेत स्मरण गराउन चाहान्छौ । साथै नेपालभित्र चल्ने देशभक्तिपूर्ण संघर्ष, अभियान र आन्दोलनमा हाम्रो सहभागीता एवम ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गर्दछौ संघर्ष समितिले भनेको छ ।
