काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले विहिबार प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयको नाममा यस्तो आदेश गरेको हो ।
कैलाली घटनाका विषयमा छानविन गर्न गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन विगत लामो समयदेखि गृहमन्त्रालयमा थन्केको छ । सरकार आफैले सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको तर प्रतिवेदन लुकाइएको दावी गर्दै दायर भएको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता शशिधर पाण्डेयले २०७५ भदौ ६ गते दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले प्रतिवेदन छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न भनेको हो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मधेस केन्द्रीत दलहरूले संसदसमेत अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सोही अभियोगमा कैलालीवाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी थुनामा छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले यो मुद्दामा फैसला सुनाएको छ भने मुद्दा उच्च अदालतमा विराधिन रहेको छ ।
