काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का २ सदनको विवादका कारण प्रमाणीकरणको क्रमबाटै फिर्ता आएको राहदानी विधेयक पुन : नयाँ प्रक्रियासहित अगाडि बढ्ने भएको छ ।
विधेयकले अब फेरि सदनमा पेस हुनेदेखि संशोधन, दफाबार छलफल लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्र विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने भएको छ ।
विवाद भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेकी थिईन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको विधेयक सन्देश प्राप्त हुने समयावधि सकिएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि विवाद भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले विवादबारे परामर्श गरेपछि विधेयक फिर्ता गरेकी थिईन् ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र कुनै पनि सूचना नदिएमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।
अधिवेशन अन्त्य भएको समयसमेत गणना गरेर विधेयक विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै राष्ट्रियसभाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएपछि विधेयक अब सुरुवातबाटै नयाँ प्रक्रिया जाने राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।
उनले भने,‘अब विधेयक नयाँ दर्ता भएसरहकै प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जान्छ । ’ २ सदनको विवादबीच राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी जारी र प्रयोगका सन्दर्भमा अस्पष्टतासमेत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता पठाएकी थिईन् ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले भने विचाराधीन विधेयकमा पारितको सन्देश नपठाउँदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । राहदानी विधेयक २०७५ साउन २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । असोज १० गते विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा एक दिनअघि राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो । असोज ११ गते राष्ट्रियसभामा सन्देशसहितको विधेयक पेस गरिएको थियो । विधेयक पेस भएपछि करिब ३ महिना संसद अधिवेशन नै चलेन । हिउँदे अधिवेशन पुस ११ गते मात्र सुरु भएको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा २ महिनाको अवधि बितिसकेको र अधिवेशन सुरु भएपछि पुन : विधेयक राष्ट्रियसभाले संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले केही विषय परिमार्जनसमेत गरेको थियो । गम्भीर फौजदारी अभियोगमा कारबाहीका सिलसिलामा रहेका व्यक्तिलाई न्यायिक निकायको आदेशले मात्र राहदानी रोक्का गर्न मिल्ने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको थियो । समितिले फागुन ६ गते राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
