
काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले सहकारी तथा लघुवित्त पीडितका माघहरुप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेर दमन गर्नु आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । अभियानका सचिव रामनारायण श्रेष्ठद्वार हस्ताक्षेरित बिहिबारको विज्ञिप्तिमा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सहकारी तथा वित्तीय पीडित समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियानमा महासङ्घ आन्दोलन केन्द्रीय समिति न्यायका लागि शान्तिपूर्ण संघर्षमा छ, तर बल प्रयोग गरेर हामीलाई दमन गरिए त्यसको कडा प्रतिवाद पनि हुन्छ, त्यसको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुेन छ ।”
“देशभर फैलिएको सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारण जनताको मेहनतको पसिनाले कमाएको पूँजी डुबेको सन्दर्भमा र पटकपटक भएको सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा छौं भने लघुवित्त पीडित सँग भएका सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन सहितको मागलाई लिएर न्यायको खोजीमा हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलनरत छौँ। यस सन्दर्भमा हामीले निम्न कार्यहरू गरिसकेका छौं:
•चैत्र २५ गते — माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको।
•चैत्र २७ गते — माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको।
तर, दुबै उच्च पदाधिकारीहरूबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जवाफ प्राप्त नभएकाले, हामी बाध्य भएर चैत्र २७ गते देशभरका १५ स्थानहरूमा राँके जुलुस आयोजना गरेका थियौँ।
उक्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा:
•नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट देव श्रेष्ठसहित १३ जना आन्दोलनकारीलाई प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरियो।
•माइतीघर मण्डला क्षेत्रबाट ११ जना सहभागीहरूलाई समेत पक्राउ गरियो।
•गिरफ्तार गरिएका पीडितहरूलाई रातभर हिरासतमा राखी अमानवीय व्यवहार गरिएको छ, जुन मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो।
यसप्रकारको दमनकारी र अवैधानिक व्यवहारप्रति हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ।
हामी निम्न मागहरू राख्दछौं:
१. गिरफ्तार गरिएका सबै पीडितहरूलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गरियोस्।
२. शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन नगरी वार्ताको माध्यमबाट समाधानको बाटो खोजियोस्।
३. पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरोस्।
यदि माथि उल्लिखित मागहरू यथाशीघ्र पूरा गरिएन भने, हामी आन्दोलनलाई थप उग्र रूप दिनेछौं र देशभर व्यापक जनप्रदर्शन गर्नेछौँ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको हुनेछ। सम्पूर्ण जति पनि सहकारी बचतकर्ता पीडित हुनुहुन्छ सबैजना १० बजे महाराजगंज प्रहरी वृत्तमा पुग्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हामी यसभन्दा अगाडि पटकपटक सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ। — तर आत्मसम्मान र न्याय बिना होइन।
जय नागरिक अधिकार!
जय न्याय!
— सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान राष्ट्रिय अभियान (महासङ्घ)आन्दोलन
केन्द्रीय समिति “