काठमाडौं l सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। आइतबार लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानको रिहाइ तथा गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै लामिछानेका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको दायर दायर निवेदन माथि भएको सुनुवाई पछिको फैसलामा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मु्सलमानको एकल इजालासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।

गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कुल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो।

त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थिए।