
सुर्खेत ।
विभिन्न आयोजनाहरुका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न भन्दै पलाता गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष मानसिंह बमले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । उनले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै योजनाहरूमा कमिशनको खेल भएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार योजनाहरू व्यक्ति विशेषका आधारमा विनियोजन गरिएको छ । यस विषयमा वडाध्यक्ष वमलाई थप कुरा बुझ्न खोज्दा उनको फोन उठेन ।
वडाध्यक्ष बम कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष लगायत अधिकांश वडाहरुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण वडाध्यक्ष बमले विकास योजनाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको पालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रोकायको आशंका छ । वडाध्यक्ष बमले लेखेको पत्र २०८१ साल असोज २ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको छ ।
बमले निम्न लिखित आयोजनाहरुको झण्डै ५ करोड बजेट रोक्न माग गरेका छन् ।
जिर धामी स्मृति भवन निर्माण पलाता ७ – २० लाख
चुकबारी गडबाली तल्ला कुला बाँध तटबन्धन पलाता ७ – २० लाख
जोखिन्द्र दुदेसिल्लो पार्क निर्माण पलाता ७, पारौटी – २० लाख
बझाङ्गपरे स्याउ फर्म घेरबार निर्माण पलाता ७ – २० लाख
सुर्जालेख मेहेल्ने खानेपानी आयोजना पलाता ४ – २० लाख
पुलाहा(धौलागोह हुँदै खिन सडक स्तरोन्नति पलाता १ देखि ६ सम्म – १ करोड
रानीबिसौना(घोचायाबाडा हुँदै माछापातिहाल्ना सडक निर्माण पलाता ३ – १ करोड
मेहेल्ने धनै हुँदै तल्सेरी कृषि सडक निर्माण पलाता ४ – १ करोड
सैन नयाँ शहर (smart city) स्थापना डीपीआर अध्ययनका लागि – ५० लाख
शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण – ५० लाख
बजेट कसरी विनियोजन भएको थियो ?
अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) का धनबहादुर बुढा शहरी विकास मन्त्री थिए । उनी मन्त्री रहेका बेला पलाता गाउँपाकिा वडा नम्बर ७ निवासी मनसिंह धामी उनको जनसम्पर्क सल्लाहकार थिए । उनको र गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रोकायको पहलमा पलाता गाउँपालिकाका विभिन्न आयोजनाहरुमा बजेट बिनियोजन भएको हो । तर,अहिलेको सरकारमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह शहरी विकास मन्त्री छन् । आफ्नै पार्टीको नेता मन्त्री भएकाले कांग्रेस वडाध्यक्षले बजेट रोक्न भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हुनसक्ने पालिका अध्यक्ष रोकायको आशंका छ ।
विकासमा राजनीति
स्थानीय विकास योजनाहरूलाई लिएर दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप हुनु नौलो होइन । तर, विकास बजेट रोक्न पत्राचार गर्ने वडाध्यक्षको नियत ठिक नभएको एक स्थानीयले बताए । उनले भने, ‘यदि बजेटमा कमिशनको खेल भएको हो भने प्रमाण सहित सार्बजनिक गरेर पत्रचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर प्रमाण केही देखिन्न, एउटा जनप्रतिनिधिले राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण विकास रोक्न खोज्नु गम्भीर समस्या हो । यो यहाँका जनतामाथिको कुठाराघात हो ।’
अब के त्यो बजेट रोकिन्छ ?
शहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म बजेट रोकिएको पत्र गाउँपालिकालाई नगरेको अध्यक्ष रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडाध्यक्षले लगाएको आरोपको कुनै अर्थ र प्रमाण छैन । यदिन मन्त्रालयले वडाध्यक्षको पत्रलाई गम्भीर रूपमा लिएर बजेट रोक्यो भने, पलाता गाउँपालिकाको विकास प्रभावित हुनेछ र जनताले पाएको अधिकार गुमाउनेछन् । स्थानीय बासिन्दाले विकास बजेटलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।