काठमाडौँ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशसँगै अब नेकपा एमाले विभाजन हुने निश्चित जस्तै भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै गर्दा नेपाल समूहका नेताहरु सिंहदरबारमा जम्मा भएका थिए । नेपालसँगै जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहलाई पनि राहत मिलेको छ ।
यसैबीच नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत रहेको एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
आजै नेपाल समूहले नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरुले दाबी गरेको छ । नेपाल समूहमा अहिलेसम्म २५ सांसद पुगेका छन् ।र
