काठमाडौं । यही कात्तिक २० गते अर्थात नोभेम्बर ५ तारिकमा अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन हुँदैछ । यो चुनावले विश्वको ध्यान तानेको छ । चुनावी मैदानमा रिपब्लिकन पार्टीबाट पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिकबाट वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

यी दुई उम्मेदवारबीच अमेरिकी जनता र विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक भएकैले चुनावले विश्व राजनीतिमा फेरबदल हुने अनुमान गरिएको छ । मुख्यगरी युक्रेन र इजरायलाई अमेरिकाले दिएको साथ निरन्तर पाउने वा रोक्ने भन्ने विषयलाई चुनावी परिणामलाई सबैले चाँसोको साथ हेरिएको छ । कतिपयले युक्रेनको भविश्य के हुने भन्ने नोभेम्बर ५ मा फैसला हुने बताउँछन् ।

ट्रम्प युक्रेनलाई सहयोग रोक्ने पक्षमा छन् भने कमला सर्तसहित निरन्तता दिने पक्षमा । त्यस्तै, इजरायलमा ठिक उल्टो छ, ट्रम्प इजरायलमा सहयोग विना सर्त निरन्तर दिने पक्षमा छन् भने कमला सर्तसहित मात्रै । युक्रेन र इजरायल–हमास युद्ध के हुन्छ, त्यसैको वरिपरी विश्व राजनीति घुमिरहेको छ । त्यस्तै, घरेलु राजनीतिमा पनि ट्रम्प र कमलाको दृष्टिकोण ठिक उल्टो छ । ट्रम्पले आन्तरिक राष्ट्रवादलाई प्राथमिकता राखेका छन् भने कमला बाइडनको कदमलाई निरन्तरता लिने पक्षमा छन् ।

ट्रम्पको चुनाव चिन्ह हात्ति हो भने कमलाको गधा । यो चुनावमा हात्तिले नै जित्छ भन्नेहरु धेरै छन् । ट्रम्पले गधाले जित्यो भने विश्वको जनताले युद्धको सामना गर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि हात्तिले जित्यो भने विश्व राजनीतिले कोल्टो फेर्नेछ ।

ट्रम्पले जापनालगायतका देशबाट सेना फिर्ता गर्ने र युक्रेन युद्धमा सहयोग नगर्ने चुनावी नारा नै बनाएका छन् । यदि यो चुनावमा ट्रम्पले जिते र युक्रेनलाई सहयोग जारी राखेनन् भने विश्व राजनीतिले कोल्टे फेर्ने निश्चितजस्तै छ । युरोपले रुसको नीतिअनुसार चल्नुपर्नेछ । त्यसपछि स्वतः रुस सुपरपावर बन्ने विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ ।

अमेरिकी जनताले कसलाई जिताउछन् भन्ने कुरा अब छिटै सबैले देख्न पाइने नै छन् । तर चुनाव जसले जितेपनि नेपालजस्ता देशको लागि अमेरिकी नीतिमा कुनै फेरबदल हुँदैन तर विश्व राजनीतिले कोल्टे फेर्यो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि अवश्य पर्नेछ ।

अमेरिकामा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ, अमेरिकाको शासकीय प्रणालीलाई संसदीय व्यवस्थामा उदाहरण दिने पनि गरिन्छ । तर, अमेरिकामा कसरी चुनाव हुन्छ ? यो कस्तो प्रणाली हो ? जनताको धेरै मत पाउने उम्मेदवार पनि राष्ट्रपति नबन्ने कुरा धेरैलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ ।

कतिपयले त अमेरिकामाजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी अधिकार भएको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नेपालमा पनि चुन्नुपर्छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । आजको यो भिडियोमा हामीले अमेरिकामा राष्ट्रपतिको लागि कसरी चुनाव हुन्छ ? जनताको धेरै मत पाएपनि किन राष्ट्रपति बन्न सक्दैनन् ? भन्नेबारे चर्चा गर्नेछौं ।

अमेरिकाको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होइन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । उम्मेदवारले राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । मतदाताको प्रत्यक्ष मतबाट नभई ‘इलेक्टोरल कलेज’ भनिने निर्वाचक मण्डलले राष्ट्रपतिलाई मतदान गर्छ । निर्वाचक मण्डलको लागि राज्यहरूलाई फरकफरक मतभार दिइएको हुन्छ, अनि त्यसकै आधारमा इलेक्टोरल कलेजले राष्ट्रपतिको छिनोफानो गर्छ ।

सन् १७८७ मा बनेर सन् १७८९ बाट लागु भएको अमेरिकाको संविधान निर्माण गर्दै गर्दा कस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाउने भन्नेमा धेरै बहस र चर्चा चलेको इतिहासमा पढ्न सकिन्छ । देशको विशाल आकार र सञ्चार कठिनाईका कारण प्रत्येक राज्यले ‘इलेक्टर’ छान्न पाउने गरी इलेक्टोरल कलेजको अवधारण ल्याए । यसबारे निकै छलफल भएको थियो । यो प्रणालीले ठूलो स्थान दिएकोले साना राज्यले सुरुमै स्वीकार गरेका थिए ।

त्यस्तै, त्यो बेला दासहरूको बाहुल्य रहेका दक्षिणी राज्यहरूले पनि समर्थन जनाएपछि यही प्रणाली लागु गरियो । सन् १७८७ मा कल्पना गरिएको निर्वाचन प्रणालीलाई उत्कृष्ठ भन्दै अमेरिकामा अहिलेसम्म कायम छ । यही निर्वाचन प्रणालीका कारण धेरै लोकप्रिय मत ल्याउने उम्मेदवार पराजित हुने र बढी निर्वाचकको समर्थन पाउने राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छन् ।

अब इलेक्टोर कलेज भनेको के हो ? भन्नेमा चर्चा गरौंः

‘कलेज’ शब्दले राज्यका तर्फबाट मत दिने निर्वाचकहरूको समूहलाई बुझाउँछ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई अमेरिकामा ‘इलेक्टर’ भन्ने गरिन्छ । इलेक्टरको संख्या ५३८ कायम गरिएको छ । राष्ट्रपति चुनाव जित्नेको लागि २७० इलेक्टरको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अमेरिकामा ५० राज्यहरु छन् भने ३० करोड मतदाता छन् ।

सबै मतदातालाई पत्यक्ष मतदानमा सहभागी गराउन झन्झट हुने भएकोले संविधान निर्माताहरुले ‘इलेक्टोरल कलेज’ अर्थात निर्वाचक मण्डलको कल्पना गरेका थिए । इलेक्टरको लागि प्रत्येक राज्यमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जनताले दिएको मत इलेक्टोरल कलेजमा रहने व्यक्तिहरूलाई जान्छ । यो समूहमा रहेका व्यक्तिलाई ‘इलेक्टर’ अर्थात् निर्वाचक भनिन्छ । जनताको मतको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मतदान गर्छन् ।

कुनै उम्मेदवार राज्यका सबै इलेक्टोर कलेज हात पारेपछि त्यो राज्यमा उसले चुनाव जितेको बताउन गरिन्छ । प्रत्येक चार वर्षमा राज्यमा हुने निर्वाचन सकिएपछि केही सातामा निर्वाचक मण्डलको भेला बोलाइन्छ । यो भेलाले नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छान्छ । उक्त भेलामा कम्तीमा २७० इलेक्टोरल कलेज मत पाउने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन् । राष्ट्रपतिको समूहबाट उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार बनेको व्यक्ति स्वतः निर्वाचित हुन्छन् । यो प्रणाली राष्ट्रपति निर्वाचनमा मात्र प्रयोग हुन्छ । अरू निर्वाचनमा लोकप्रिय मतका आधारमा नै परिणाम आउँछ ।

राज्यमा जुन पार्टीबाट इलोक्टर छानिएका हुन्छन् उनीहरुले उही पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने गरेका छन् । कहिले कहीँ उनिहरुले अर्को उम्मेदवारलाई पनि मतदान गरेका घटना पनि छन् । त्यस्तो बेला उनीहरुमाथि कारवाही पनि हुन सक्छ ।

इलेक्टोरल कलेजले कसरी काम गर्छ ?

प्रत्येक राज्यमा त्यहाँको जनसङ्ख्याको आकारका आधारमा इलेक्टोरल मतको सङ्ख्या तोकिएको हुन्छ । सबैभन्दा धेरै क्यालिफोर्निया राज्यसँग ५४ इलेक्टोरल मत छ । कम जनसङ्ख्या भएका वाइओमिङ, अल्यास्का, नोर्थ डकोटा र वाशिङ्टन डीसीसँग न्यूनतम तीन–तीन मत छ ।

नेपालमा समानुपातिक मतदान गरेजस्तै गरी प्रत्येक राज्यमा पार्टीलाई मत दिइन्छ । सबैभन्दा धेरै मतदाताको प्रत्यक्ष मत पाउने पार्टीले राज्यभरिको इलेक्टोरल कलेज मत पाउँछ ।

उदाहरणका लागि, यदि रिपब्लिकन उम्मेदवारले टेक्सस राज्यमा ५०.१ प्रतिशत मत ल्याए भने निजले उक्त राज्यका सबै ४० इलेक्टोरल कलेज मत हात पार्छन् । राज्यमा ठूलो मतान्तरले जित्ने उम्मेदवारले भनेको निर्धारित सङ्ख्याको इलेक्टोरल कलेज मत नै हो ।

तसर्थ उम्मेदवारहरू देशभरि धेरै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउनेभन्दा पनि मत जता पनि ढल्किन सक्ने भएकाले कडा प्रतिस्पर्धा हुने ‘स्विङ स्टेट’ भनिने राज्यहरूमा विशेष मेहनत गर्छन् । उम्मेदवारले केही राज्यहरूमा निकै कम मतान्तरबाट चुनाव जितेको र देशभरिको समग्र मत कम पाएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

जस्तो कि यसअघि सन् २०१६ मा डोनल्ड ट्रम्पभन्दा हिलरी क्लिन्टनले देशभरीबाट ३० लाख बढी लोकप्रिय मत पाएकी थिइन् । तर, ट्रम्प नै राष्ट्रपति बने किनभने हिलारीभन्दा ट्रम्पलाई मत दिने इलेक्टरको संख्या बढी थियो । त्यस्तै, सन् २००० मा जोर्ज डब्ल्यू बुसको भन्दा प्रतिस्पर्धी एल गोरले झण्डै पाँच लाख मत बढी पाएका थिए । तर, बुसलाई समर्थन गर्ने निर्वाचकको संख्या बढी थियो ।

यस्ता छन् यो प्रणालीका फाइदा र बेफाइदाहरुः

फाइदाहरुः

उम्मेदवारले देशैभरी भोट माग्न गइरहनु पर्दैन ।

उम्मेदवारहरूका लागि साना राज्य पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

निर्वाचक मण्डलले नै मतदान गर्ने भएकोले पुनः मतगणना गर्नुपरे सजिलो हुन्छ ।

निर्वाचनमा कम खर्च हुन्छ ।

बेफाइदाहरु

सबैभन्दा धेरै मत पाउने उम्मेदवार पराजित हुन सक्ने ।

मतदाताले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

निर्वाचकले अर्को उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने भएकाले जनताको मतको दुरुपयोग हुन सक्ने ।

फर्जी निर्वाचक बन्ने खतरा ।

‘स्विङ स्टेट’ भनिने अनिश्चित राज्यहरू निकै शक्तिशाली हुन्छन्

अमेरिकाको संविधान लेख्दै गर्दा दासहरूले मतदानको अधिकार पाएका थिएनन् तर जनगणनामा उनीहरूलाई पनि पाँच जनाबराबर तीन जनाका दरले गणना गरिन्थ्यो । यसमा राज्यको जनसङ्ख्याका आधारमा इलेक्टोरल कलेज मतको सङ्ख्या निर्धारण हुने भएकाले उनीहरू रहने राज्यको प्रभाव बढी हुने अवस्था थियो ।

यस्ता स्विङ स्टेट भनिने अधिकांश राज्यले प्रत्येक निर्वाचनमा एउटै पार्टीलाई जिताउने अमेरिकामा संस्कारजस्तै बनिसकेको छ । त्यसकारण राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले ‘स्विङ स्टेट’ भनिने राज्यमा परिणाम अनिश्चित हुन्छ । यहाँ उम्मेदवारले आफ्नो ध्यान दिएका हुन्छन् । अहिले पनि डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिसले यी राज्यहरुलाई ध्यानमा राखेका छन् ।

यो चुनावमा सन् २०२४ को निर्वाचनमा एरिजोना, नोर्थ क्यारलाइना, जोर्जा, मिशिगन, नभाडा, पेन्सिल्भेनिया र विस्कन्सिनसहित सात राज्यमा उम्मेदवारहरूबीच उच्च प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

यसपालि ती राज्यलाई ‘ब्याटलग्राउन्ड’ अर्थात् सङ्ग्रामभूमि मानिएको छ । ती राज्यबाट प्राप्त हुने इलेक्टोरल कलेज मतले नै परिणाम छिनोफानो गर्ने सर्वेक्षण पोलहरुले देखाएका छन् ।

अर्को रोचक कुरा के छ भने चुनाव आउनुअघि नै करिब ४ करोड मतदाताले मतदान गरिसकेका छन् । उनीहरुले आफ्नो नजिक पर्ने मतदान केन्द्र र हुलाकबाट अग्रिम मतदान गरेका हुन् । अग्रिम मतदान गर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामा, जिमी कार्टरलगायत रहेका छन् ।

के इलेक्टरहरूले आफ्नो राज्यमा विजयी उम्मेदवारलाई नै मत दिनुपर्छ ?

अमेरिकामा जुन राज्यमा जो विजयी भएको छ, उसैलाई मतदान दिने संस्कार जस्तै बनिसकोको छ । तर, सिद्धान्ततः इलेक्टरहरूले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाउँछन् ।

राज्यमा बढी मत पाउने उम्मेदवारलाई छोडेर अरूलाई मत दिने निर्वाचकलाई विश्वासघाती को सङ्ज्ञा दिइन्छ । यसअघि सन् २०१६ मा निर्वाचक मण्डलका सात जनाले परम्परा मिचेर अर्का उम्मेदवारलाई मत दिएका थिए । केही राज्यमा यस्ता निर्वाचकलाई जरिबाना वा मुद्दा पनि चलाउने गरिन्छ ।

दुवै उम्मेदवार मत बराबर भयो भने के हुन्छ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा दुबै उम्मेदवारले बराबर मत पाएभने संसद्को तल्लो सदनमा राष्ट्रपति छान्नका लागि मतदान हुन्छ । यो एकदम कम सम्भावना हुन्छ । सन् १८२४ मा चार उम्मेदवारहरूमा इलेक्टोरल कलेज मत बाँडिदा कसैको पनि बहुमत आएको थिएनन् ।

यसपटक ट्रम्प र कमलाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएपनि पहिलेजस्तो चार पार्टी नभएर दुबै पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले मत बराबर नहुने सर्वेक्षणले देखाएका छन् ।

यदि ट्रम्पले जिते र आफ्नो चुनावी नारालाई कार्यान्वयन गरे अमेरिकाको सुपरवापरको उपाधि खोसिन सक्छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट