आज :

सर्वोच्चले बल्ल जारी गर्यो यस्तो अन्तरिम आदेश, देउवा सरकारसहित क-कसलाई लाग्यो झट्का ?

  • अनलाइन डबली

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक दिपुराज ज्वारचनलाई तत्काल अस्थायी नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहीबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दिपुराज ज्वारचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

युवराज अधिकारीले दिएको रिटमा बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजालसले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै युवराज अधिकारीलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा फर्किने बाटो पनि खुलेको छ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका अधिकारीलाई सरकारले गत असार ६ गते पदबाट निलम्बन गरेको थियो।

त्यसपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार ९ गते दिपुराज ज्वारचनलाई निगमका निमित्त महाप्रबन्धकका रूपमा अस्थायी नियुक्ति दिएको थियो। यो निर्णयविरूद्ध अधिकारीले रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले दुवै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा दिपु ज्वारचनलाई २०७९ असार ९ गते महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी अस्थायी नियुक्ति गरिएको पत्र हाललाई कार्यान्यवन नगर्नु/नगराउनू र निवेदक अधिकारीलाई २०७८ कात्तिक ११ गतेको नियुक्ति पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम पूर्ववत् काम गर्न दिनू/दिलाउनु भनिएको छ।

उक्त नियुक्ति पत्रअनुसार अधिकारीलाई सरकारले चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको हो। युवराज अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले जेठ २५ गते अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको थियो।

निगम प्रवेशपछि हालसम्म कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम नभएको र उल्टै निगमलाई हानी पुर्‍याएको, न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतमा ढिलाइ गरेको, निजी वायुसेवालाई ट्विनअटर चार्टरका लागि दिएको, टर्कीको एक कम्पनीलाई पिएसएस ठेक्का अपारदर्शी ढंगले सुम्पेको, निगम कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको लगायतका कारण अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीलाई बताएको थियो।

निगमका कर्मचारीहरूले समेत पटकपटक अध्यक्ष अधिकारीको राजीनामा माग्दै आइरहेका थिए। गत वैशाखमा कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका तीनवटै संयुक्त ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको राजीनामा माग गरेका थिए।

पछि असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। तर उनको निलम्बन वायु सेवा निगम ऐन विपरीत भएको सर्वोच्चले बताएको छ। सरकारले युवराज अधिकारीलाई वायु सेवा निगम ऐन २०१९ को दफा २० बमोजिम निलम्बन गरिएको भनेको भनेर पत्रमा उल्लेख छ।

निगम ऐनको यो दफाले निगमको सञ्चालक हटाउने व्यवस्था गरे पनि कार्यकारी अध्यक्ष हटाउने व्यवस्था नभएकाले यो निलम्बन दफाविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले युवराज अधिकारीलाई पूर्ववत् काम गर्न दिनू भनेको हो।

२०७८ कात्तिक ११ गतेको पत्रअनुसार अधिकारीलाई चार वर्षका लागि निगमका कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम नियुक्त गरिएको छ।

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टीम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal