काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले आगामी वर्ष २०७९÷८० को लागि उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री जमरकट्टेलले कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, पूँजीगत ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी, तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।

कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सबैभन्दा धेरै स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लिएको छ । सरकारले संघीय सरकारबाट कूल बजेटको २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउनेछ ।

यसैगरी, कर राजश्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ तथा र अन्य राजश्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने बताइएको छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित बचत कोष र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख ब्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले जानकारी दिए ।

उता मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि कुल ४६ अर्ब ८८ करोेड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेट मध्ये चालु तर्फ – २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार ९४६।४४ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३।२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २०० ९०।३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यता बजेट व्यवस्थापनको स्रोत सुनिश्चिता तर्फ प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ संकलन गरिने जनाएको छ । विभिन्न कोषबाट ३८ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड ११ करोड ६१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानमार्फत ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत हुने ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विशेष अनुदानबाट ४९ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ७८ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट १० करोड ०६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र युनिसेफबाट प्राप्त गरिने अनुदानबाट ४ करोड ३५ लाख ४७ हजार रूपैयाँबाट गरी कुल ४५ अर्ब ४ करोड ९३ लाख २८ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने र सोबाट अपुग हुने १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार २०० रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।