काठमाडौँ । पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहमा निर्वाचनको तालमेलको आधार र मापदण्ड बनाएको छ । वडासम्म नै तालमेल गर्ने निर्णय गरेको गठबन्धनले उम्मेदवारी चयनको आधार र मापदण्ड पनि बनाएको छ । मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले गठबन्धनभित्रै वडा तहसम्मै तालमेल गर्ने र अन्य दलहरूसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका लागि ७ आधारहरू र ६ मापदण्ड समेत बनाएको छ । सात आधारहरुः
१. २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख पदमा विजयी एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरुलाई मान्ने । २. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारले पालिका र वडामा पाएको मतको मतभार ।
३. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विजयी नभए पनि स्थानीय तहमा उपस्थित रही यथासक्य गठबन्धनमा सहभागी । ४. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन बाहेकका दल विजयी भएका स्थानमा गठबन्धन भित्रका दलहरुले प्रमुख पदमा पाएको मत । ५. एकीकृत समाजवादीले २०७४ को निर्वाचनमा उक्त पार्टीको रुपमा सहभागी नभएको हुँदा उक्त पार्टीलाई नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको मुख्य शक्तिका रुपमा स्वीकार गर्ने ।
६. सिट बाँडफाँड गर्दा माथि उल्लेखित आधारका साथै वर्तमान समयमा दलहरुको संगठनात्मक अवस्था र जनसमर्थनलाई ध्यान दिने ।
७. गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचमा चुनावी तालमेल गर्न पाउने ।
त्यसैगरी ६ वटा मापदण्ड बनाएको छ । जसमा महानगर र उपमहानगरका मेयर तथा उपमेयरको निर्णय संयन्त्रले गर्ने निर्णय समेत गठबन्धनले निर्णय गरेको छ ।
१. महानगर र उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरको सिट बाँडफाँडको निर्णय पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने । २. नगर र गाउँपालिकाको तालमेलको सिट बाँडफाँट वैशाख ३ गतेभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेशलाई र प्रदेश संयन्त्रले निर्णय गरि वैशाख ५ गतेभित्र केन्द्रलाई पठाउने ।
३. सबै पालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको सिट बाँडफाँटको जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ गतेभित्र टुंगो लगाउने । ४. प्रदेश तथा जिल्ला संयन्त्रमा प्रत्येक दलको प्रमुख सहित दुई दुई प्रतिनिधि रहने ।
५. प्रत्येक तहको दलीय संयन्त्रमा निर्णय लिन आ आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न सकिने । ६. सबै तहको बैठकको संयोजन नेपाली कांग्रेसका सम्बन्धित तहका सभापतिले गर्ने ।
त्यसैगरी बैठकले यसअघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट स्थानीय तहमा विजयी भएका र हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका जनप्रतिनिधिका लागि ती स्थान छाड्ने निर्णय गरेको छ । यसले एकीकृत समाजवादीलाई केही राहत मिलेको छ ।
