आज :

‘सरकारले वृद्धभत्ता दिन नसक्ने भन्नु विदेशी पानी खाएर हुर्केकाहरुका कुरा’ 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रभाकरले सरकारले वृद्धभत्ता पनि दिन नसक्ने कुरा विदेशी पानी खाएर हुर्केका नागरिकका कुरा भएको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रभाकरले भने, ‘चुनावको रकम पनि दिन नसक्ने, विदेशी पानी खाएर हुर्केका नागरिकहरुको कुरा सुन्यो भने बृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने कुरा गर्न सकिन्छ ।’

दुई दिन पहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश आर्थिक संकटमा गएको भन्दै वृद्धभत्ता रोकिए अन्यथा मान्नु नपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, केही संचारमाध्यमले सरकारले चुनावी खर्च दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । त्यसको खण्डन गर्दै मन्त्री शर्माले कुरा गर्न र भन्न छुट भएपनि सरकार ती व्यवस्थाबाट नभाग्ने बताउँदै बजेट व्यवस्था र उपलब्ध गराउनुको साथै श्रोत सुनिश्चितता भएको बताए ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री प्रभाकरले हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सी लगायत कारोबार रोक्नसमेत निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चासो नदिएको समेत बताएका छन् । आफूले निकै अघि क्रिप्टो कारोबार रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको, तर ग्रामिण क्षेत्रसम्म फैलिएपछि मात्रै झस्केको जस्तो भएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले माघ ९ गते गैरकानुनी भर्चुअल करेन्सी अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने निर्णय लिएको थियो । विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बजारमा क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता गैरकानुनी भर्चुअल मुद्राहरूको कारोबार बढेको, कारोबार गर्न प्रेरित गरेको र सोझा साझालाई फसाउने कार्य बढेको सुनिएको भन्दै सो विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

साथै, क्रिप्टो कारोबार हुने एपहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले ढिला गरी कदम चालेकोप्रति अर्थमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री प्रभाकरले भने, ‘मैले समयमै यो हुण्डी र क्रिप्टो लगायतबारे बाहिर हो–हल्लामा आउनुअघि नै पाँच महिनाअघि नै ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । एकजना युवाले मलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो भैरहेको छ भनेपछि मैले सचिवज्यू र गभर्नर साबलाई बोलाएँ,’ उनले भने, ‘यस्तो भैरहेको रहेछ, यसबारे अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गरौं भनेँ । तर, त्यो कुरा ग्रामिण क्षेत्रसम्मै पुगिसकेपछि मात्रै झस्केको जस्तो भयो ।’

त्यसैगरी गभर्नरले कर्जा विस्तारमा पनि लापरवाही गरेको बताए । कर्जा प्रवाह लक्ष्य १९ प्रतिशत राखेपनि ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको, तर त्यत्तिका विस्तार हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले समयमै नियन्त्रण र नियमन नगरेको मन्त्रीले आरोप छ ।

यस्तो छ अर्थमन्त्रीको विज्ञप्तिः

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा चासो र चिन्ता दर्शाउँदै आम सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरिएका धारणा प्रति अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ। यस प्रकारका पृष्ठपोषणबाट अर्थतन्त्रको नियमित विश्लेषण गरी उपयुक्त नीतिगत कदमहरु चाल्न अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ। अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा नियमित रुपमा विश्लेषण गरी विभिन्न नीतिगत उपायहरु र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेको व्यहोरा सबैमा अवगतै छ। अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरु सामान्य नै रहेको छ। तथापि, बाह्य क्षेत्रमा केहि दवाव सिर्जना भएकोले आयात व्यवस्थापन र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई बढावा दिने गरी केही नीतिगत कदमहरु चालिसकिएको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा आम नागरिक तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिन चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको सूचकहरुको अवस्था प्रस्तुत गरेको छुः

आर्थिक वृद्धि तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनः आर्थिक वर्ष २०७६र७७ आर्थिक वृद्धि २।१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पनि कोभिड(१९ महामारीको दोस्रो लहरको प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रमा ७।० प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप उपलब्धि हासिल हुन नसकी केवल ४।० प्रतिशतमा सीमित हुने अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ। कोभिड(१९ महामारीको कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधि सामान्यीकरण हुँदै गएको तथ्यलाई २०७६ साल फागुनको तुलनामा २०७८ कार्तिक महिनासम्म करिव ९८ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालनमा आएको, सेवा क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था जस्तै उद्योगहरुको दर्ता एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। यसबाट आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ।

मूल्य स्थितिः विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति छ।ज्ञड प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५।४ प्रतिशत रहेको छ। पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण सो को प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा परेकोले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न थप उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति छ।

वैदेशिक व्यापारः वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा दवाव सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र २५ सम्म वस्तु आयात र निर्यात क्रमशस् रु।१४५० अर्ब ७१ करोड र रु। ज्ञ५९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ। आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा क्रमशः ३३।९ प्रतिशत र ७२।८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। फलस्वरुप, व्यापार घाटा बढेर रु।ज्ञ२९० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ। विश्व वजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिः २०७८ असार मसान्तसम्म रु।१३९९ अर्ब ३ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १ट।द्द प्रतिशतले कम भई २०७८ फागुनमसान्तमा रु।१ज्ञठ१ अर्ब कायम हुने देखिएको छ। उक्त सञ्चिति करिब ट।७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।

विप्रेषण आप्रवाहः चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाहमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा द्ध।ढ प्रतिशतले कमी आई रु। ६३१ अर्ब ज्ञ९ करोड कायम भएको छ। यस्तो आप्रवाह फागुन महिनामा मात्र ९१ अर्व प्राप्त भएको छ। यसले विप्रेषण आप्रवाह बढदै जाने संकेत गरेको छ।

पर्यटनः पछिल्लो समयमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। फलस्वरुप, सन् २०२२ को मार्चसम्म ९पहिलो ३ महिनामा० नेपाल आउने पर्यटकको संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३८।६५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७८ हजार ४ सय ४७ पुगेको छ। सन् २०२२ को मार्च महिनामा मात्र ४२ हजार ६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्।

वैदेशिक रोजगारः चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति ९संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण० लिने नेपालीको संख्या ३६३ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि भई २ लाख २६ हजार ७०० पुगेको छ।गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७४।८ प्रतिशतले घटेको थियो।त्यसैगरी यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १९२ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि भई १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ।गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ६५।२ प्रतिशतले घटेको थियो

वैदेशिक लगानीः चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म उद्योग विभाग मार्फत रु।३३ अर्ब ३८ करोड बैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१।३ प्रतिशतले बढी हो। २०७८ माघ मसान्तसम्म लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत रु। ८२ अर्ब ४७ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ।

सार्वजनिक खर्चः चालु आर्थिक वर्षको चैत्र २६ गतेसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च रु।७६८ अर्ब २५ करोड ९कुल विनियोजनको ४७।०५ प्रतिशत० रहेको छ। यस्तो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६७२ अर्ब ७८ करोड ९कुल विनियोजनको ४५।६२ प्रतिशत० मात्र रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा भएको खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा १४।२ प्रतिशतले बढी हो।

। कूल खर्च मध्ये चालु खर्च रु। ६०५ अर्ब ६३ करोड अर्थात विनियोजनको ५६।८५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च रु। ९७ अर्ब ६६ करोड अर्थात विनियोजनको २५।८३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च रु।६४ अर्ब ९७ करोड अर्थात ३४।२९ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विनियोजित बजेटका आधारमा चालु खर्च ५४।३८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २८।०८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३३।३३ प्रतिशत मात्र रहेको थियो।

राजस्वः आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को चैत्र २६ गते सम्ममा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५।९० प्रतिशतले वृद्धि भई रु। ७५० अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। जुन राजस्व परिचालनमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ६३।५६ प्रतिशत हो। यस अवधिमा कर राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४।९३ प्रतिशतले बढेर रू।६९० अर्ब ३५ करोड ९लक्ष्यको ६४।६४ प्रतिशत० रहेको छ भने गैरकर राजस्व २८।४२ प्रतिशतले बढेर रू।५९ अर्ब ९९ करोड ९लक्ष्यको ५३।२६ प्रतिशत० पुगेको छ।

आन्तरिक तथा वाह्य ऋणः चालु आर्थिक वर्षमा रु।२३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा यस आर्थिक वर्षको चैत्र २८ गते सम्ममा रु।१०५ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। हालसम्म रु। ११६ अर्ब बराबरको वाह्य ऋण तथा रू। १३ अर्ब ८८ करोड वरावरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा रू। १२९ अर्ब ८८ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ।
ज्ञघ। नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको छ। २०७८ चैत्र २८ गतेसम्म आन्तरिक ऋण रू।ड७घ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण रू।ढ८० अर्ब ८० करोड गरी कूल सार्वजनिक ऋण रू। १८५४ अर्ब रहेको छ। जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब द्ध३।४ प्रतिशत हुन आउँछ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एशिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको दाँजोमा न्यून नै रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बाह्य ऋणतर्फ रू। १९ अर्ब १३ करोड र आन्तरिक ऋण तर्फ रू। ५१ अर्ब ३ करोड गरी जम्मा रू। ७० अर्ब १६ करोड बराबरको सावाँ र ब्याज भूक्तानी गरिएको छ।
ज्ञछ। चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज गरी जम्मा रू। द्धण् अर्ब टट करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता रहेको छ। उक्त रकम कूल वैदेशिक मुद्राको हालको सञ्चिति रू। ज्ञज्ञ७१ अर्बको तुलनामा न्यून नै हो।

विकास सहायता प्रतिवद्धताः हालसम्म रू।१द्दट अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ।

मौद्रक एवं तरलता व्यवस्थापनः २०७८ माघ मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निजी क्षेत्र तर्फ निक्षेप संकलन घ।ट प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह ज्ञद्द।घ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएको कारण बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ।

कर्जा प्रवाह मध्ये माघ मसान्तसम्म सहुलियत दरमा प्रदान भएको पुनर्कर्जा रु। १५३ अर्ब टढ करोड लगानीमा रहेको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जा १ लाख ४द्द हजार ३ सय द्धद्ध ऋणीलाई रु २ज्ञद्ध अर्ब ठड करोड प्रवाह भएको छ। कोभिड(१९बाट प्रवाहित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा २०७८ माघ मसान्तसम्म रु। १ अर्ब ज्ञ३ करोड स्वीकृत भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विभिन्न उपकरणहरु मार्फत् रु।द्धण्डट अर्ब द्ध करोड तरलता प्रवाह भएको छ।
अर्थतन्त्रमा परेको दवाव र जिम्मेवारीबोध

दुई वर्षदेखिको कोभिड-१९ महामारीको प्रतिकूल प्रभावले शिथिल भएको अर्थतन्त्र कोभिड(ज्ञढ विरूद्धको खोपको उपलब्धतासँगै विस्तारै सामान्यीकरण बन्दै गएको छ।

वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय संचिति, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय संचालनमा बढोत्तरी, कम उत्पादनशीलक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहन, अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात निरुत्साहन, सुन आयातमा कटौती, बैंक मार्फत विप्रेषण आप्रवाहमा थप व्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिवद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रको वाह्य दवावको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै जाने देखिन्छ।

द्दद्द। विदेशी मुद्रा संचितिको अवस्था सामान्य नै रहे तापनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंक मार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पुजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्स गरी तदनुसारका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर रहेको अवस्था छ।

अर्थतन्त्र र आर्थिक परिसूचकहरूका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावको अर्थ मन्त्रालय उच्च प्रशंसा गर्दछ। मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको सुक्ष्म निगरानी गरी आवश्यकता अनुरूप थप कदमहरू अगाडि बढाइनेछ। यस सम्बन्धमा व्यक्त चासो र चिन्ताका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै नियमित रूपमा सुझाव उपलब्ध गराइदिनहुन बुद्धिजिवी वर्ग र आम नागरिकमा अर्थ मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टीम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal