काठमाडौँ । स्थानीय चुनावमा ठेकेदार नेताले चुनाव लड्न नपाउने भएका छन् । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहसँग सम्बन्धी कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा उम्मेदवारी दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकामा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, उम्मेदारको उमेर २१ बर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धीत वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कानूनले अयोग्य नभएकोलगायत रहेका छन् ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारको संलग्न नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने निर्वाचन निर्देशिका उल्लेख छ । आयोगका अनुसार यो घोषणा विपरित दिइएको उम्मेदवारी प्रमाणसहित उजुरी परे खारेज हुनेछ ।
त्यसैगरी आयोगले उम्मेदवार हुनलाई स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको व्यक्तिले मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी आयोगले हिजो नै उम्मेदवारी चयन र प्रचारप्रसारबारे १७ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेको छ । आयोगले उम्मेदवार चयनदेखि प्रचारप्रसारमा अपनाउनुपर्ने विषयवस्तु राखेर आयोगले राजनीतिक दलहरूका नाममा निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनको पहिलो बुँदामा संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्मरण गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बुधबार राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको निर्देशनबारे जानकारी गराएका हुन् । आयोगले घोषणापत्रलगायत दस्तावेजहरूमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न पनि दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलहरूलाई महिलालाई उम्मेदवार बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो । ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,’ आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘२०७४ मा १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।’
आयोगले उम्मेदवारीदेखि निर्वाचन गतिविधि समावेशी र समानुपातिक बनाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो । महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरू बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नका लागि आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
