आज :

नेपाल पत्रकार महासँघको प्रश्नः गण्डकी सरकार संविधान माथि हो कि, विरोधी या धृष्टता

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपालको संविधान विपरित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई अङ्कुश लगाउने विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुलाई संविधान विरोधी र संघिय कानुन्लाई नै लल्कारेको आरोप लागाएको छ । महासंघका महासचिव रोसन पुरीले बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गरेर संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेकाले उक्त विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

महासंघले विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर असहमति राख्दै आएको थियो । यस अघि केप ीओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालिन् सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अङ्कुश लगाउने किसिमका ऐनको विरोधमा महासँघको नेतृत्वमा सिंगो पत्रकार जगत आन्दोलित पनि भएको थियो, त्यसपछि सरकार पछि हट्न बाध्य पनि भएको थियो ।
‘तर पछिल्लो समयमा गण्डकी प्रदेश सरकारले महासँघको ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गर्दै विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गरिनु अत्यन्त दुःखद् पक्ष रहेको भन्दै यो कार्यले प्रदेश सरकार प्रेसप्रति उदार नभई प्रेसलाई नियन्त्रण र अंकुश लगाउन उद्धत रहेको स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघको असहमति रहेका बुँदाहरूलाई यसअघि पनि अन्य प्रदेश सरकारबाट संसद्मा दर्ता भएपछि महासंघको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले पनि तत्काल विधेयक फिर्ताको माग गरिरहँदा सरकारका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले विधेयकको पक्षमा गरेको वकालतलाई महासंघले गम्भीर रूपमा लिएको पनि उल्लेख छ ।

विधेयकमा भएका प्रावधान नेपालको संविधान, संघीय कानुन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदा श्रमजीवी पत्रकारको हक हित सुरक्षित गर्न असम्भव हुने, सञ्चार गृहको दर्ता खारेजको व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको, पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान फौजदारी प्रकृतिको र संघीय कानुनविरुद्ध रहेको कुरामा महासंघ प्रष्ट छ ।
महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध रहेको यो विधेयक संसद्बाट तत्काल फिर्ता गरी महासंघसहित सरोकारवालको सहभागितामा व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुनेगरी पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टीम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

कार्यकारी सम्पादक : देवीराम देवकोटा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal