काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन् । वैशाख ३१ गते ओलीले लिएको शपथ संविधान र कानुन विपरीत भएको भनी बदर गर्न माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले सोमबार एकैदिन सर्वोच्चमा चारवटा रिट दायर गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले वाचन गरेको शपथ राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शपथ भन्दा फरक परेको भन्दै बदर गरी पुनः शपथ गराउन माग गरिएको छ । त्यस्तै रिटमा फेरि शपथ नगरी कामकाज गर्न नदिन आदेश माग गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरमणि केसीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर र गैर सांसदको मन्त्री पद बदर गर्न माग गरिएको छ ।
शपथमा राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द नै प्रधानमन्त्रीले पनि उच्चारण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले शपथको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द वाचन नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेकाले राष्ट्रपति संस्थाको नै मानमर्दन भएको जिकिर गरिएको छ । रिटमा नेपालमा शपथसम्बन्धी संघीय कानुन जारी भएको भए सार्वजनिक गर्न र जारी नभएको भए बनाउन परमादेश माग गरिएको छ ।
रिटमा पूर्वमाओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह र दावा लामा सांसद नभएकोले पुनः मन्त्रीमा नियुक्त हुन असंवैधानिक भएको भन्दै नियुक्त खारेज गर्न माग समेत गरिएको छ । गैरसांसदलाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत हुने दावी गरिएको छ ।
गैरसांसद मन्त्री भएमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्ने र सांसद सदस्य हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभित्र मन्त्री बन्न नपाउने संविधानको व्यवस्था रहेको भन्दै रिटमा पुन मन्त्री नियुक्त भएकाहरुको नियुक्ति र शपथ बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद नएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने भएपनि सोही व्यक्ति पटक पटक मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरिएको छ । पूर्वमाओवादी नेता मणि थापा र खानेपानी र दावा लामाले युवा तथा खेलकुद मन्त्री शपथ २०७७ पुस १० गते लिएका थिए । उनीहरु सांसद थिएनन् ।
त्यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थाप बादल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले पार्टी परित्याग गरेकाले सांसद पद गुमाएका थिए । रिटमा भनिएको छ, “संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नगरी पुन मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको सिफारिस र वैशाख ३१ गतेको शपथ उत्प्रेषणको आादेशले बदर गरी अब उप्रान्त यस किसिमको कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेधको लगायत अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी संविधान र कानुन बमोजिमका कार्य मात्र गर्नु भनी परमादेशसमेत गरी पाउँ ।’
