काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेसँगै राजनीतिक पार्टी सक्रिय हुन थालेका छन् । राष्ट्रपतिले सरकार गठनको लागि दिएको समय सीमा ३० गते साँझ ९ बजेसम्म तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन असफल भएलगत्तै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम समूहले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
साँझ राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको लागि राखेको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम पारित हुन नसकेको भन्ने समेतको व्यहोरा संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको पत्र प्राप्त हुन आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई वैशाख ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रसँगै बहुमतको नयाँ सरकार गठनमा लाग्न दलहरुलाई बाटो खुलेको छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका नेताहरु विहानैबाट छलफलमा जुटेका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू निकट नेताहरुसँग छलफल थालेका छन् । काँग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र ओलीले नै बहुमत पुर्याउन आआफ्ना तयारी छन् । यी दुई गठबन्धनको लागि जसपाले समर्थन अनिवार्य भएको छ ।
नयाँ सरकार गठनको लागि एमालेका पूरै सांसदले ओलीलाई समर्थन गरे भने जसपाका १५ सांसदका समर्थन आवश्यक हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा नेपाल समूहले ओलीलाई सजिलै प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्न सम्भावना कम छ । त्यस्तै देउवा नेतृत्वमा बन्न लागेको विपक्षी गठबन्धमा पनि जसपाको सिंगो समर्थन हुने सम्भावना निकै कम छ ।
उपेन्द्र–बाबुराम समूहले मात्रै बहुमत पुग्दैन । देउवालाई २५ सांसदका आवश्यकता हुन्छ । यो संख्या जसपाको यो समूहसँग छैन । ओलीले आन्तरिक विवाद हल गरे भने नयाँ सरकार बनाउन देउवालाई भन्दा कम कसरत पर्छ । तर, ओलीलाई विश्वासको मत नदिने एमाले सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् । यद्पी औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
त्यसैगरी नेपाल समूहका सांसदहरुलाई ओलीले कारवाही गरे देउवाको पक्षमा बहुमत जुटछ । नेपाल समूहका २५ सांसदले राजिनामा गरे वा कारवाही गरियो भने काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको मतले मात्रै पनि नयाँ सरकार गठन हुन्छ । संसदको अंक गणितअनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि १३६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । नयाँ सरकार गठनको लागि जसपा र नेपाल समूह केन्द्र भागमा छन् ।
