काठमाडौं । अन्तिममा आएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने जानकारी दिएका छन् । ओलीले महन्थ र राजेन्द्रको विश्वास गरेर विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारले जसपाका नेता कार्यकर्ताको मुद्धा फिर्ता समेत लिएको थियो । ओलीलाई विश्वासको पक्षको मतदान गर्ने र त्यसपछि सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेका महन्थ र महतो एकाएक पछि हटेका छन् । दुबै नेताहरुले आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न .नसकिने जानकारी गराएका हुन् । आफूहरुका मुद्धा पूरा नभएको भन्दै विश्वासको मत दिन नसकिने जसपाका नेताहरुले बताएका छन् ।
त्यसभन्दा पहिला दुबै नेताले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ठाकुर र महतो बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा महहन्थ र महतोले अहिलेसम्म सबै मुद्दा समेत फिर्ता हुन नसकेको बताएकोले विश्वासको मत लिन नसकिने जानकारी गराएका थिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउँदै विश्वासको मत मागेका थिए । बाँकी मुद्धा पनि फिर्ता लिन आफू तयार रहेको र प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत जानकारी प्रधानमन्त्रीले गराएका थिए । महन्थ र महतोको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएको छ ।
यसलाई ओली समूहका नेताहरुले धोकाको संज्ञा दिए । “अन्तिममा आएर महत्थ र राजेन्द्रजीले धोका दिनुभयो । पहिला हामीलाई दिएको वचनअनुसार सरकारले मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यो राजनीतिक बेइमानी हो” ओली निकट एक नेताले भने ।
भोलि बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा ओलीको विश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने भएको छ । नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरुले पनि ओलीलाई असहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएको हो । एमालेका पूरै १२१ सांसदले ओलीको पक्षमा मतदान गरेपनि १५ जना सांसद आवश्यक पर्छ । जसपाले ओलीको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णयसँगै यो संख्या अब नपुग्ने भएको छ ।
यदि जसपाले ओलीको विपक्षमा मतदान वा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई पनि साथ नदिए नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि कसैसँग पनि आवश्यक संख्या नपुग्ने देखिन्छ ।
काँग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसदले मात्रै नयाँ सरकार गठन गर्न आवश्यक संख्या पुग्दैन । जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूहले यसअघि ओलीको विपक्षमा उभिने बताउँदै नयाँ सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको थियो । जसपाले पार्टी फुटलाई जोगाउन दुबै पक्षमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हुन सक्ने बताइएको छ ।
