काठमाडौँ । आफ्नै सांसदले राजिनामा र अविश्वास प्रस्तावमा उभिएपछि अल्पमतमा परेका शंकर पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाइएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी गठबन्धनले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित वहुमत दावी गरेपनि प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका हुन् ।
अविश्वास प्रस्तावको फेस गर्न नसकेर पोखरेलले आजै विहान राजिनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेका थिए । संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेपछि पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमालेका एकजना सांसदले राजिनामा दिएका थिए भने दुई जना विपक्षी गठबन्धनमा उभिएका थिए । त्यो पहिला तत्कालिन (नेकपा)बाट निर्वाचित बिमला कुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । बिमलाको निर्णयसँगै अल्पमतमा परेका पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावको फेस गर्न नसकेपछि एकाएक राजिनामा दिएका थिए ।
पोखरेललाई जसरी पनि मुख्यमन्त्रीबाट नहाटाउने भन्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् ।
आफूसँग बहुमति भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपनि त्यसलाई प्रदेश प्रमुखले पूरै बेवास्ता गरेका छन् । पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि ४२ जना सांसद हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्नामा बसेका थिए । उनीहरुले पोखरेललाई शपथ नखुवाउन माग समेत गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले राति ८ बजे पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका छन् ।
अल्पमतका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त र सपथ गराइएकोप्रति विपक्षी गठबन्धनले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको सपथ नगराउन प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्ना दिए पनि कडा सुरक्षा प्रबन्ध गरी पोखरेललाई सपथ गराइएको हो ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अल्पमतको व्यक्तिलाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीको नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन् । प्रदेश प्रमुखलाई उक्त अनैतिक र असंवैधानिक कदम सच्याउने समेत प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् ।
