News Portal

दुई लाख नगद राहतको ब्यवस्था गर-संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समिति

डबली संवाददाता
१०६ पटक

काठमाण्डौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले मजदूरलाई नगद राहत दिनु पर्ने माग गरेको छ । सङ्घर्ष समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्पीडित मजदुर वर्गको रोटी, रोजगारी, आवास र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी उत्पीडनमा परेका मजदुरहरूलाई खान पुग्ने गरी न्यूनतम् २ लाख रुपैयाँका दरले तत्काल नगद राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

उत्पीडित मजदुरहरूको लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण घरभाडा निःशुल्क गर्न, औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा नेपाली श्रम बजारमा क्रियाशील सम्पुर्ण मजदुर वर्गको औपचारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकार कोभिड १९ को कारण देखाई निरपेक्ष लकडाउनमा सक्रिय भएको र लकडाउनले मजदुर वर्गको जीवनमा आइपरेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको  जानकारी गराउदै मजदुरहरूको रोजगारी कटौती र तलब सुविधा कटौती अविलम्ब बन्द गरी मजदुरविरोधी ट्रेड युनियन र रोजगारदाता कम्पनीका बीचमा भएका मजदुरविरोधी सम्पूर्ण सम्झौताहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा उत्पीडित मजदुरहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न, सङ्कटको बेला मजदुरलाई रोजगारबाट निकाल्ने, तलब सुविधा कटौती गर्ने र मजदुरविरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने रोजगारदाता कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

खर्च भएको भनिएको १२ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको पारदर्शितासहित मल खरिदप्रकरणमा भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार र संलग्नताको तथ्यसत्य छानबिन र दोषीलाई सशक्त कारबाहीको माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संशोधन हैन, खारेज हुनुपर्छ ।’ कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहित भारतीय साम्राज्यवादबाट अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै  यसका लागि राज्यले भारतीय पक्षसँग राजनीतिक स्तरमा वार्ता र संवादलाई जोड दिई आवश्यकतामा सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा ‘जनआवाज र अधिकारमाथि घोषित–अघोषित रूपमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । हामी यसको सशक्त विरोध गर्दछौँ । नवराज विकदेखि रफिकुल अलाम र सम्झना कामीहरूको हत्याको न्यायिक छानबिनको प्रक्रियाबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी अपराधीलाई कठोर सजायको माग गरिएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्