News Portal

मौद्रिक नीतिः बैंकका सिईओ तनावमा, मनलाग्दी तलव खान नपाइने

डबली संवाददाता२०७७ साउन २ गते
१६७ पटक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तनाव सिर्जना गराइदिएको छ । अहिलेसम्म मनपरी तलव र सेवा सुविधा लिँदै आएका सीईओको तलवको नियमन गर्ने घोषणा गरेसँगै तनाव सिर्जना भएको हो । त्यस्तै सञ्चालकहरुको बैठक भत्तामा कडाइ गर्ने संकेत बताएसँगै संचालक समितिमा पनि नयाँ तनाव सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले  शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विगत लामो समयदेखि बैङ्कहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरुको तलबभत्ता मनपरी रोक्ने संकेत गरेका छन् । बैंकको मनपरीको चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो ।

राष्ट्र बैठकले सम्बन्धमा छुट्टै समिति गठन गरेर अध्ययन पनि गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसैगरी गर्भनर अधिकारीले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले निर्धारित गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय उपकरणहरुलाई परिचालन गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताएका हुन् । यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत भित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको बताएका हुन् । कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा ऋणको पुनरतालिकिकरण गर्ने राहत प्याकेजहरु मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको छ । कोरोनाको असर रहेसम्म बैंकहरुले ऋणीसँग कुनै जरिबाना लिन नपाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको अधिकारीले बताए ।

मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवास्थालाई कडाई गरेको छ । बैंकहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने छ । यसअघि १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था थियो । फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु-याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

उर्जा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईएको गभर्नर अधिकारीले बताए । विद्युत्आयोजना निर्माण गरी विद्युत्निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा मौद्रिक नीति मार्फत प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँ भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

मैद्रिक नीतिले विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ

प्रतिकृया दिनुहोस्