News Portal

सांसद निरु पालको घरमा एमसीसी खारेजीको लागि नेकपाले गाड्यो कालो ब्यानर

डबली संवाददाता२०७७ असार १३ गते
३८१ पटक

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निरुदेवी पाललाई अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विपक्षमा उभिन आग्रह गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा कञ्चनपुरले शनिबार सांसद पाललाई एमसीसीको विपक्षमा उभिन सचेत गराउँदै घरमा कालो ब्यानर गाँडेको छ ।

सांसद पालको भिमद नगरपालिका वडा नम्बर १७ स्थित पालको घरमा शनिबार दिउँसो नेकपाका कार्यकर्ताहरुले ‘एमसीसी खारेज गरौं, सार्वभौमिकताको रक्षा गरौं’ लेखिएको ब्यानर घरमा टाँगेका छन् ।

पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधिसभामा सामानुपतिक सांसद पाललाई नेकपाका कञ्चनपुर इन्चार्ज सहदेव र सेक्रेटरी रवि हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पत्रमा एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै विपक्षमा उभिन आग्रह गरिएको छ ।

“राष्ट्र.घाती एमसीसी सम्झौताले प्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नांगो हस्तक्षेप बढ्ने र विभिन्न चलखेल गर्ने सामारिक भूमिका रुपमा प्रयोग गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न ५० करोड अमेरिकी डलरसँग हाम्रो राष्ट्रियता साट्न सकिँदैन । नेपाल र नेपाली नताको भावना विपरित भएको राष्ट्र.घाती परियोजनाको आम जनसमुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, उद्योगी, व्यवसायी, पूर्व विद्यार्थी, सचेत देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी एक भएर केपी बादल कम्पनीको कठपुतली सरकारले संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न खोजिएको घृणित, राष्ट्र.घाती कुकर्मप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर भएर देशैभरीका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदज्यूहरुलाई एमसीसीको विपक्षमा उभिएन भोट नगरी एमसीसी खारेज गरिदिनुहुन हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपामा अनुरोध गर्दर्छ” सांसद पाललाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपाले सुदूरपश्चिमबाट सुरु गरेको सांसदलाई पत्राचार देशव्यापी भइरहेको छ । यसअघि सेती महाकाली व्यूरो इन्चार्ज निर्माणले विज्ञप्ति जारी गरी पहिलो चरणमा एमसीसीको विपक्षमा उभिन पत्राचार गर्ने, सचेत गराउने र नमाने जनकारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

 

यी हुन् नेपाल विरोध एमसीसीका मुख्य ६ बुँदाः 

१. सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भनिएको छ । यसले परियोजनामा नेपालीहरुले प्रवेश नपाउने भएका छन् । यदि पाइहाले पनि चर्को श्रम शोषण हुने खतरा देखियो । काम गर्दा सिकेको सीप र कार्यक्षमता कर्मचारीहरुले आफू खुशी प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । जो नयाँ युगको दास मानसिकता हो । नेपालमा काम गर्ने कर्मचारी वा विषयका विज्ञ राख्दा अमेरिकी कानुन लागु हुने भएको छ । विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतको लागि मजदूर भन्दै अमेरिकाले ठूलो संख्यामा सैनिक भित्र्याउनेछ ।

२. धारा ३ कै दफा ३ (८) क मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसले अमेरिकी कम्पनीले कसलाई कति पैसा बाड्यो, परियोजनामा कति खर्च गर्यो भन्ने जानकारी सरकारलाई कुनै जानकारी नहुनेभो । अडिट समेत नेपाली कम्पनीलाई गर्न नदिनु भनेको उसको नियतमै खराबी प्रष्ट देखिन्छ । सम्पूर्ण लगानी अमेरिकाको नभएर नेपाल सरकारको १३ अबै रुपैयाँ हो तर यो रकम पनि कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी समेत नेपाललाई नदिने यो बुँदाको भाव हो ।

३. धारा ५ को क र ख मा अमेरिकी कम्पनीले चाहेमा यो सम्झौता रद्ध गर्नेछ भनिएको । यो बुँदाले प्रष्ट हुन्छकी अमेरिका नेपालको विकासको लागि भन्दा सैन्य स्वार्थको लागि आउने लागेको कुरा । यदि उसले यो परियोजनाको नाममा गर्न खोजेको सैनिक गतिविधि सम्भव नभए फर्किने ढोका सुरक्षित बनाइराखेको छ । अनुदान दिने भन्ने तर चाहेको बेला रद्ध गर्न सकिने भन्ने कुरा शंकास्पद छ । बरु नेपाल सरकारले चाहेको बेला रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो ।

४. सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ को (क) मा एमसीसी लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित नेपाली राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने उल्लेख । यो बुँदा झन् आपत्तिजनक । यसले अमेरिकी परियोजनालाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेको । संविधानअनुसार बनेका कानुन खारेज गरेर भएपनि एमसीसी लागु गर्नु भनेको राष्ट्रघात नै हो । यसले संविधानलाई मानेको देखिँदैन ।

५.अनुसुचि १ (ग) को २ मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकाएलाई खटाउँदा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले सरकारभन्दा माथि एमसीसीलाई राखियो । नेपालमा बन्ने उक्त परियोजनाबारे कसैले पनि औला उठाउन नदिने अर्थात उक्त क्षेत्रमा मानिसको प्रवेशलाई नै रोक्न यो व्यवस्था गरिएको ।

६.अनुसूची (४) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ । किन चाहियो भारतको सहमति ? के यो त्रिदेशीय सम्झौता हो र ? भारतकको अनुमति लिनु पर्ने । अमेरिका र नेपालबीच भएको भए किन चाहियो भारतको समर्थन । यसले पनि के देखाउँछ भने यो आइपीएसकै अंग अर्थात सैन्य कार्यक्रम ।

यसले पनि एमसीसीको उद्देश्य प्रष्ट हुन्छ । अनि अर्को भन्ने बेलामा अनुदान भन्ने तर आफूले रोजेको योजना मात्रै बनाउ भन्नुको अर्थ के हो ? यो बुँदाले अमेरिकी स्वार्थलाई पूरा एमसीसी ल्याइएको प्रस्ट हुन्छ ।

माथि उल्लेखित सर्तहरुले सम्झौताको भित्री रुप देख्न गारो नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरुका अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई सेल्टर बनाएर चीनविरुद्ध गतिविधि बढाउन एमसीसीमार्फत प्रवेश गर्न लागेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्