दोस्रो बिश्व युद्धपछि साम्राज्यवादी देशहरूले अल्पबिकशित तथा बिकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव जमाई राख्नको निम्ति वैदेशिक अनुदान, सहयोग, ऋण आदिको योजना ल्याएका हुन् । सहयोगको नाममा कुनै देशमा प्रबेश गर्ने त्याहाँको साँस्कृतिक धरोहर नष्ट गरिदिने,स्थानीय कृषि प्रणाली सिध्याइदिने तथा उत्पादन र आर्थिक रुपले पर निर्भर बनाईदिन्छन। त्यति भएपछि उक्त देश दिर्घकालिन रुपले आफ्नो कब्जामा राखि राख्न उनिहरु सफल हुन्छन्। यो एक किसिमको उपनिवेश हो । दाता कहलिने राष्ट्रहरुको मुख्य अभिष्ट यही हो । यसलाई इष्ट इण्डिया कम्पनीको नयाँ मोडल पनि भन्न सकिन्छ। अहिले आएको वा चर्चा पाएको एमसीसी यस्तै हो । यसले गरीबी निवारण तथा विकासको आधार निर्माण गर्दैन् ,देशमा समृद्धि ल्याउदैन, बरु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान नै समाप्त गर्नेछ ।
शीत युद्धको समाप्ती पछि बिश्वमा एकछत्र शासन चलाएको अमेरिकाले युएनओजस्ता संस्थालाई पनि आफ्नो कठपुतली बनाएर इराक, अफगानिस्तान, सिरियाजस्ता देशमा एकोहोरो युद्ध थोपरेर लाखौं जनताको हत्या गरिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा आर्थिक र सैन्य दुबै रुपले अत्याधिक अगाडि बढिरहेको चीनलाई रोक्न वा घेर्ने दुरासयले हिन्द माहासगरिय क्षेत्रमा ईण्डियाको कभरमा सैन्य योजना अगाडि ल्याएको छ, जस्लाई ईण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति भनिन्छ। अमेरिकी सैन्य गतिविधिमा समर्थन र सहयोग गर्ने राष्ट्रहरुको निम्ति थोरै बिकास र थोरै आर्थिक समृद्धिको घाँस खुवाएर दीर्घकालीन रुपले दास बनाउनको निम्ति मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भन्ने कम्पनी खडा गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षाको तीन खम्बा – व्यापार, रणनीति र सैनिक सुरक्षा रहेको र त्यसको सन्तान नै एमसीसी हो । अमेरिकी सुरक्षा दस्तावेजले नै एमसीसी ईण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भनिसकेपछि त्यसको बारेमा हामीले बहस गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन। एसीसीको पृष्टपोषणमा जति तर्कहरु आइरहेका छ्न, ती तर्कहरु दलाल तर्क हुन् वा बिकाउ बुद्धिजीवीहरुको कुतर्क हुन्।
एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पास गर्न टेबुल गर्नु अगाडि डबल नेकपाभित्र मुख्यत दुईधार देखिएको छ । हुबहु पास गर्नुपर्छ भने ओली धार र सुधार गरेर पास गरौ भन्ने झलनाथ, भिम राबलहरुको धार। एमसीसीको बारेमा प्रचण्डको कहिले मौन र कहिलेजस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने अभिमत सुनिन्छ। उक्त पार्टीले के निर्णय लिन्छ भन्ने कुरो यतिखेर सायद प्रचण्डको भुमिकाले निर्धारण गर्नेछ। उक्त पार्टीका नेता नारायण शर्मा र स्वनाम साथीलगायतले चाहिँ एमसीसी पूर्ण खारेजीको माग गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र प्रभाव नभएपनि उहाँहरु सडकको साथी हुनुभएको छ। एमसीसी पासको सबैभन्दा हतारो चाहिँ नेपाली काँग्रेसलाई परेको छ। नेपालको राजनैतिक बृत्तका केही नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा यस्तो लाग्छ कि- उनिहरुको नाममा एमसीसीको बेरुजु झुण्डिएको छ । छिटो बेरुजु फर्च्यौट गरेर बिश्वासपात्र रहिरहन चाहन्छन् ।
एससीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरियो भने नेपालका अधिकारहरू कटौती हुँदै अन्नत: नेपाल, अमेरिकाको गलपासोमा फस्नेछ । हामी दास हुनेछौं। करिब ८० हजार मेगावाट हाइड्रोपावर क्षमता भएको नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई ५० अर्ब मात्रै खर्च गरेर त्यसको निजीकरण गर्न पाउनु, अमेरिकाको लागि धेरै सस्तो प्रोजेक्ट हो । त्यसैले उ मरिमेटेर लागेको छ, नत्र दान दिन पनि किन यति ठूलो मरिहत्ते हो ? स्पष्ट छ उसको नियत खराब छ। सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, हामीले श्रीलंकाबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ। एमसीसीलाई कुनैपनि हालतमा खारेज गर्नुपर्दछ । यसैमा सबैको हित छ।