News Portal

प्रधानमन्त्री ओली फेरि अल्पमतमा, एमसीसीका सबै काम स्थगित

डबली संवाददाता२०७७ जेठ १८ गते
४११ पटक

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा भित्र फेरि विवाद सुरु चर्किएको छ । नयाँ नक्सा जारीसँगै सेलाएको विवाद अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लिएर फेरि किचलो सुरु भएको छ । नयाँ नक्सा जारी गर्दा एक मत देखिएका नेताहरु एमसीसीलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएपछि फेरि विभाजित भएका छन् ।

जेठ २ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीलाई समेटिएपछि सत्तारुढ पार्टीकै सांसदहरुले संसदमा कडा विरोध गरेका थिए । (नेकपा) भित्रको विवाद चर्किदै थियो । त्यही बेलाल सरकारले अतिक्रमणमा परेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै एमसीसी विवाद स्थगित भएको थियो ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसीसीलाई समेटेपछि फेरि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरुले धारणा सार्वजनिक गर्न थाले । विवाद बढ्दै गएपछि शनिबार सचिवालयको बैठक बोलाइयो । बैठकमा एमसीसी सम्बन्धी कार्यदलका सदस्य भीम रावल, प्रदिप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडालाई पनि सहभागी गराइयो । बैठकमा सचिवालय सदस्यहरुमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनालले एमसीसीको खुलेर विरोध गरे भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मिलाएर जाने बिचको धारणा राखेको एक नेताले बताए । त्यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले पनि एमसीसीको पक्षमा खुलेर नबोलेको बताइएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिवालय बैठकमा एक्लिएपछि एमसीसी संसदमा पेश भइसकेकोले संसदले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूले मान्ने धारणा राखे । सहभागी नेताहरुले एमसीसीलाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने बताए तर ओलीले संसदले गर्ने निर्णयसम्म हटाउन नसकिने जवाफ दिए । बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले एमसीसी बजेटमा समेटेर पार्टीको बदनाम गरेको बताए । अरु नेताहरुले पनि आलोचना गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यसअघिका बजेटमै भएकोले एमसीसीलाई समेटिएका जवाफ दिए । नेता रावलले एमसीसी राष्ट्रघाती भएकोले पास गर्न खोज्नु गलत भएको बताए ।

बैठकमा एक्लिएपछि एमसीसी संसदको जिम्मा गइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री विवादको अर्थ नभएको बताए । उनले संसदले गर्ने निर्णय मान्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । नेताहरुले बैठकको सुरुमै एमसीसीले पास नहुँदै काम थालेको भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा काम भइरहेको भन्ने नेताहरुले आरोप लगाए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेपछि तत्काललाई एमसीसीका सबै काम स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएको एक नेताले बताए । त्यसपछि एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीएका नेपाल प्रतिनिधिलाई बोलाई संसदबाट अनुमोदनपछि गर्नुपर्ने काम तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिने सचिवालय बैठकले निर्णय गर्यो । त्यो निर्देशन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिलाई बोलाएर दिने सहमति भयो ।

बैठकपछि संचारकर्मीसँग बोल्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन भएको खण्डमा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार गर्ने र अनमोदन नभए सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेको बताए । उनले एमसीएअन्तर्गतका सबै काम अहिलेलाई रोक्ने समझदारी भएको जानकारी दिए ।

सरकारले १५ जेठमा संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भनेपछि नेताहरुले विरोध सुरु गरेका थिए । असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो ।

बैठकपछि एमसीसीका पक्ष र विपक्ष दुबै समूहले जितको अनुभूति गरेका छन् । जारी काम रोकेको प्रचण्डसहितका नेताहरु खुशी छन् भने बजेटबाट अटाउन टारेकोमा प्रधानमन्त्री खुशी छन् । एमसीसीलाई संसद पास गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई छ भने प्रक्रियामै रोकेर भोटिङसम्म पुग्न नदिने विरोधीहरु लागेका छन् । अब एमसीसीको बम सभामुखको कोर्टमा आएको छ । उनले अगाडि बढाउछन् वा पार्टीभित्रको सहमति खोज्छन् हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्