News Portal

प्रधानमन्त्री ओलीको मिसनः एमसीसी पारित, नयाँ नक्सा अलपत्र

डबली संवाददाता२०७७ जेठ १७ गते
५७८ पटक

काठमाडौं । भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमि समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यसअघि जेठ २ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसअनुसार जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ नक्सा पारित गर्यो ।

जेठ ९ गते सरकारले नयाँ नक्साअनुसारको निशान छाप संशोधनको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद सचिवलायमा दर्ता गर्यो । सरकारले रफ्तारमा काम गरेको देखेर अतिक्रमणमा परेका भूमि फिर्ताको लागि संघर्ष गरिरहेको नागरिकहरु खुशी भए । अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता आउने भयो भनेर सबैले सरकारलाई धन्यवाद दिए । एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रवादी’ भन्दै तारिफ गरियो ।

सबै राजनीतिक पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमको स्वागत गर्दै साथ दिने बताए । त्यसको झल्को प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा सहभागीहरु नेताहरुका भनाई र सडकमा देखिएका प्रतिक्रियाले त्यो देखाएको थियो । बालुवाटारमा बसेको सर्वदलिय बैठकमा सबै नेताहरुले संविधान संशोधनमा सरकारलाई साथ दिने बचन लिएका थिए ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसारको निशान छाप बनाउने भन्दै जेठ ९ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता पनि गरायो । त्यसले झन् नागरिकलाई उत्साहित बनायो । तर, जब सरकारले नक्सा जारी गरेको दुई दिनपछि नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा सुटुक्क बालुवाटार छिरे । त्यो उत्साह एकाएक हराउन हरायो । त्यसपछि बन्दाबन्दीकै बीच नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत श्यमशरण पनि काठमाडौँ पुगे ।

त्यसपछि सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव एकाएक ओझेलमा पर्यो । त्यसबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोल्न समेत मानिरहेका छैनन् ।

सरकारले नयाँ नक्साको राष्ट्रवादी हल्लाको कभरमा अर्को राष्ट्रघाति सम्झौता पारित गराउने योजना बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारले नयाँ नक्सा र अमेरिकी एमसीसीलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको थियो । अहिले नक्सालाई अलपत्र पारेर एमसीसीलाई सरकारले बोकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी समेटिएको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध भइरहेको बेला सरकारले बजेटमा पनि समेट्यो ।
त्यसपछि सत्तारुढ (नेकपा) भित्रको विवाद चर्कियो । नयाँ नक्साले छायामा पारेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध सुरु सुरु भयो ।

बजेटबाट एमसीसीलाई हटाउनुपर्ने माग बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाए । स्रोतका अनुसार बैठकमा ओली एमसीसीलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । एमसीसी पास गर्नुे विषयमा ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परेपछि संसदमा जिम्मा दिने प्रस्ताव गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस, राप्रपा र मधेसवादी पार्टीहरुले एमसीसीमा सरकारलाई साथ दिने बताएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीबारे फैसला गर्ने जिम्मा संसदलाई दिएका छन् ।

संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित हुन सक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको विश्वास संसदप्रति छ । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अगाडि नबढाएकोले एमसीसी रोकिएको थियो । तर, वर्तमान सभामुखले के गर्छन् हेर्न बाँकी छ । सभामुख निर्वाचित हुँदैगर्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली उम्मेदवार बनाउन तयार भएको पार्टीका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।

जसरी पनि एमसीसी पास गरिछोड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मिशन देखिन्छ तर संविधान संशोधन भने अलपत्र परेको छ । संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटको अनुसूची हेरफेर गनुपर्ने भएकोले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पनि पास गराई छोड्ने योजनामा देखिएको बताइएको छ ।

तर, शनिबार बसेको बैठकले एमसीसीएका महत्वपूर्ण कामहरु हाललाई रोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव संसदमा विचारधिन भएकोले बजेटको पनि व्यवस्था भएको बताए ।

आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र नेता भीम रावललाई पनि सहभागी गराइएको थियो । एमसीसीबारेको कार्यदलका सदस्य भएकोले बैठकमा सहभागी गराइएको बताइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्